यमुना प्राधिकरण की आवासीय भूखंड योजना का ड्रा शुरू, 973 प्लॉटों के लिए 1.10 लाख से ज्यादा आवेदक मैदान में

यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण (YEIDA) की बहुप्रतीक्षित आवासीय भूखंड योजना RPS-10/2026 का ड्रा गुरुवार को ग्रेटर नोएडा स्थित इंडिया एक्सपो मार्ट में शुरू हो गया। इस ड्रा पर लाखों लोगों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि योजना के तहत 973 आवासीय भूखंडों का आवंटन किया जाना है। बड़ी संख्या में लोगों ने इस योजना में आवेदन किया था, जिसके चलते प्रतिस्पर्धा बेहद कड़ी हो गई है। ड्रा प्रक्रिया को पूरी पारदर्शिता के साथ आयोजित किया जा रहा है ताकि आवेदकों को निष्पक्ष आवंटन सुनिश्चित किया जा सके।

पूरी पारदर्शिता के साथ हो रही आवंटन प्रक्रिया

प्राधिकरण की ओर से ड्रा प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए विशेष इंतजाम किए गए हैं। आवंटन की पूरी प्रक्रिया का लाइव प्रसारण किया जा रहा है, जिससे आवेदक घर बैठे ही ड्रा की प्रत्येक गतिविधि देख सकें। इच्छुक लोग YEIDA की आधिकारिक वेबसाइट, फेसबुक, यूट्यूब और अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से लाइव प्रसारण देख रहे हैं। इसके अलावा ड्रा प्रक्रिया की फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है, ताकि पूरी प्रक्रिया का रिकॉर्ड सुरक्षित रखा जा सके और किसी प्रकार की शंका की गुंजाइश न रहे।

स्वतंत्र पर्यवेक्षकों की निगरानी में निकाली जा रही लॉटरी

प्राधिकरण ने ड्रा प्रक्रिया की निगरानी के लिए स्वतंत्र पर्यवेक्षकों और आवंटन समिति को जिम्मेदारी सौंपी है। उनकी मौजूदगी में लॉटरी प्रक्रिया संपन्न कराई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि आवंटन पूरी तरह कंप्यूटरीकृत और निर्धारित नियमों के अनुसार किया जा रहा है। इससे सभी आवेदकों को समान अवसर मिलेगा और प्रक्रिया की विश्वसनीयता बनी रहेगी। बड़ी संख्या में आवेदक अपने नाम की घोषणा का इंतजार कर रहे हैं और परिणामों को लेकर उत्सुकता चरम पर है।

973 भूखंडों के लिए 1.10 लाख से अधिक आवेदन

इस आवासीय भूखंड योजना को लोगों का जबरदस्त प्रतिसाद मिला है। प्राधिकरण के अनुसार योजना के लिए कुल 1,10,034 आवेदन प्राप्त हुए हैं, जबकि उपलब्ध भूखंडों की संख्या केवल 973 है। ऐसे में एक-एक भूखंड के लिए बड़ी संख्या में दावेदार हैं। यही कारण है कि यह ड्रा इस वर्ष की सबसे चर्चित आवासीय योजनाओं में शामिल हो गया है। आवेदकों को उम्मीद है कि आज उनकी किस्मत का फैसला होगा और उन्हें यमुना प्राधिकरण क्षेत्र में अपना भूखंड मिल सकेगा।