हाथरस जमीन घोटाला; यमुना प्राधिकरण के तत्कालीन एसीईओ और बिल्डर विवेक के खिलाफ चार्जशीट दाखिल

Grater Noida: हाथरस जमीन घोटाला मामले में यमुना प्राधिकरण के तत्कालीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी (एसीईओ) और बिल्डर विवेक जैन के खिलाफ पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल कर दिया है।

दरअसल, यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों की मिलीभगत से हाथरस में 23.92 करोड़ रुपये की जमीन का घोटाला हुआ था। यमुना प्राधिकरण के अधिकारियों सहित  29 लोगों पर इस मामले में केस भी दर्ज किया गया था। अब यमुना प्राधिकरण के  तत्कालीन एसीईओ सतीश कुमार और हिमालय इंफ्रा कंपनी के निदेशक विवेक जैन के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया है।

अब तक 12 के खिलाफ चार्जशीट दाखिल
 हाथरस जमीन घोटाले की जांच कर रहे एसीपी प्रथम प्रवीण सिंह ने बताया कि इस मामले में अब 12 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर चुकी है।  जल्द ही तत्कालीन तहसीलदार समेत तीन अन्य के खिलाफ भी आरोपपत्र दाखिल होंगे। जिसमें एक अधिकारी ने पद पर रहते हुए चार रिश्तेदारों से जमीन की खरीद कराई और मोटा मुनाफा कमाने के चक्कर में राजस्व को नुकसान पहुंचाया। एसीपी ने बताया कि आरोपियों के साथ मिलकर जिसने जमीन की पूरी डील कराने में भूमिका निभाई, उसके खिलाफ भी पुलिस जल्द ही आरोपपत्र दाखिल करेगी। एसीपी ने बताया कि हाथरस से पहले इसी तरह का घोटाला मथुरा में भी हुआ था। इसी तर्ज पर अधिकारियों के करीबी लोगों ने 57 हेक्टेयर जमीन की खरीद की थी। इस मामले में भी हाथरस जमीन घोटाले के आरोपी थे।

कब और कैसे हुआ था घोटाला

बता दें कि यमुना प्राधिकरण ने वर्ष 2011-12 में हाथरस में 42 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया था। इसके बदले किसानों को सात प्रतिशत विकसित भूखंड देने का प्रावधान था। जिसके लिए प्राधिकरण को केवल पांच हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता थी। लेकिन 2014 में अधिकारियों ने कुछ प्रभावशाली लोगों से मिलीभगत कर मिधावली गांव में जरूरत से अधिक 14.4896 हेक्टेयर जमीन खरीद ली थी। यह भूमि पहले फेज के मास्टर प्लान से बाहर थी। इस खरीद में 16.15 करोड़ रुपये खर्च किए गए था। जिस पर 7.77 करोड़ रुपये का ब्याज भी देना पड़ा था। प्राधिकरण को 23.92 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था। जांच में खुलासा हुआ कि यह पूरी योजना संगठित तरीके से बनाई गई थी। इसके बाद नोएडा कमिश्नरेट पुलिस ने हिमालय इंफ्रा कंपनी के निदेशक विवेक जैन को दिल्ली से गिरफ्तार हाल ही में किया था। इस मामले में यमुना विकास प्राधिकरण के तत्कालीन सीईओ पीसी गुप्ता समेत 29 पर मुकदमे दर्ज हैं।