• Nownoida editor2
• 19 Feb, 2025

Noida: प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास एवं अवस्थापना को यमुना एक्सप्रेस वे प्राधिकरण का अध्यक्ष नामित किया गया है. इस बाबत यूपी सरकार के उद्योग विभाग की ओर से अधिसूचना जारी की गई है. विभाग के विशेष सचिव पीयूष वर्मा ने अधिसूचना जारी की है.

उद्योग विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की कॉपी अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त के निजी सचिव, अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास विभाग के निजी सचिव और प्रमुख सचिव, यीडा के मुख्य कार्यपालक अधिकारी समेत कई विभाग में भेजी गई है.

हाई के आदेश के बाद हटाए गए थे अनिल कुमार सागर

बता दें कि हाई कोर्ट की टिप्पणी के बाद 14 दिसंबर 2024 को ही यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के चेयरमैन अनिल कुमार सागर को हटा दिया गया था. अनिल कुमार सागर के पास प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास और आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ-साथ यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के चेयरमैन का भी चार्ज था.

अनिल कुमार पर था ये आरोप

यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी के चेयरमैन और प्रमुख सचिव अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास का चार्ज होने के नाते अनिल कुमार सागर के पास अथॉरिटी के मामलों में रिव्यू करने का आधिकार था. यमुना एक्सप्रेस वे अथॉरिटी की बर्ड सेंचुरी में एनजीटी के आदेश के आधार पर कई बिल्डरों को लाभ दिया जाना था. लेकिन आरोप है कि कुछ बिल्डरों को लाभ मिला, जबकि कुछ बिल्डरों को लाभ नहीं मिला. इसी मामले को लेकर एक बिल्डर ने हाईकोर्ट में याचिका दायर कर दी. याचिका में अथॉरिटी पर आरोप लगाया गया कि एक ही तरह के मामलों अलग अलग फैसले लिए गए. कुछ बिल्डरों के कई प्रोजेक्ट रद्द कर दिए गए.

पहले भी हटाए गए थे कई अधिकारी

बता दें कि इससे पहले भी अलग-अलग मामलों में कोर्ट की फटकार के बाद दो सीनियर आईएएस अफसरों को हटाकर वेटिंग पर डाल दिया गया था. 1990 बैच के आईएएस अफसर राजेश कुमार सिंह को सुप्रीम कोर्ट की फटकार के बाद हटाया गया था. वहीं, 1989 बैच के आईएएस अफसर मनोज सिंह को भी एनजीटी की ओर से गंगा नदी के प्रदूषण को लेकर जताई गई नाराजगी और तीन स्लॉटर हाउस को गलत तरीके से दी गई एनओसी के मामले में अपर मुख्य सचिव वन एवं पर्यावरण के पद से हटाकर वेटिंग में डाल दिया गया था.