नोएडा में 87 हजार संपत्तियों का होगा सेफ्टी ऑडिट, नक्शे से छेड़छाड़ मिलने पर नोटिस, अवैध निर्माण पर सख्त कार्रवाई

लखनऊ में हाल ही में हुए हादसे के बाद नोएडा प्राधिकरण पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। शहर में किसी भी संभावित दुर्घटना या आपदा को रोकने के लिए प्राधिकरण ने बड़े स्तर पर सेफ्टी ऑडिट अभियान शुरू करने का फैसला लिया है। इस संबंध में सीईओ कृष्ण करुणेश ने शहर की करीब 87 हजार संपत्तियों की व्यापक सुरक्षा जांच के निर्देश दिए हैं। इस अभियान के तहत ग्रुप हाउसिंग, औद्योगिक, व्यावसायिक और संस्थागत श्रेणी की सभी संपत्तियों का चरणबद्ध निरीक्षण किया जाएगा।

संयुक्त टीमें करेंगी व्यापक निरीक्षण

प्राधिकरण ने इस अभियान के लिए वर्क सर्किल और नियोजन विभाग की संयुक्त टीमें गठित करने के निर्देश दिए हैं। ये टीमें मौके पर जाकर यह जांच करेंगी कि भवनों का निर्माण स्वीकृत मानचित्र के अनुसार हुआ है या नहीं। यदि किसी संपत्ति में अतिरिक्त निर्माण, अवैध बदलाव या नक्शे से छेड़छाड़ पाई जाती है तो तत्काल कार्रवाई की जाएगी। अधिकारियों का कहना है कि यह अभियान केवल कागजी जांच तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि वास्तविक स्थिति का मूल्यांकन किया जाएगा।

फायर सेफ्टी से लेकर स्ट्रक्चरल ऑडिट तक जांच

इस सेफ्टी ऑडिट में केवल अग्नि सुरक्षा ही नहीं बल्कि भवनों की संरचनात्मक मजबूती, आपातकालीन निकासी व्यवस्था, बेसमेंट उपयोग और राहत-बचाव मार्गों की भी जांच की जाएगी। प्रशासन का उद्देश्य है कि किसी भी बड़े हादसे से पहले संभावित खतरों की पहचान कर उन्हें समय रहते दूर किया जा सके। यह अभियान शहर की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

700 से अधिक आवंटियों को पहले ही नोटिस

नोएडा प्राधिकरण ने पहले ही स्वीकृत नक्शे के विपरीत निर्माण करने वाले 700 से अधिक आवंटियों को धारा-10 के तहत नोटिस जारी किए हैं। अब इन मामलों की दोबारा समीक्षा की जा सकती है। अधिकारियों का मानना है कि कई जगहों पर नियमों की अनदेखी और अवैध निर्माण भविष्य में गंभीर हादसों का कारण बन सकते हैं, इसलिए सख्त कार्रवाई जरूरी है।

उल्लंघन पर होगी सीलिंग और कानूनी कार्रवाई

प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि जहां भी नियमों का उल्लंघन पाया जाएगा, वहां नोटिस के साथ सीलिंग और अन्य कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। संयुक्त टीमें चरणबद्ध तरीके से पूरे शहर में निरीक्षण करेंगी और रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई तय की जाएगी।