• Nownoida editor1
• 22 Feb, 2025

Noida: सुपरटेक के दावों पर यकीन करें तो आने वाले दो सालों में 20 हजार घर खरीददारों को फ्लैट देने जा रहा है। सुपरटेक का दावा है कि वह नया प्रस्ताव देने के लिए तैयार है। सर्वोच्च न्यायालय ने सुपरटेक ग्रुप की परियोजना को एनबीसीसी को देने के आदेश पर स्टे लगा दिया है। साथ ही नए प्रस्ताव को सुपरटेक से मांगा गया है। कोर्ट के इस फैसल के बाद सुपरटेक को जमीन देने वाले तीनों प्राधिकरण नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना प्राधिकरण के साथ लोन देने वाले बैंक भी काफी खुश हैं। कोर्ट के इस फैसले के बाद सुपरटेक अपना प्रस्ताव देने को तैयार है। साथ ही सुपरटेक ने दावा किया है कि आने वाले 12 से 24 महीने में 20 हजार फ्लैट घर खरीददारों को हैंडओवर कर देंगे। इसके अलावा प्राधिकरणों के बकाए चुकाने के भी सुपरटेक की तरफ से दावे किये गये हैं।

NBCC से भी कम दाम पर फ्लैट को पूरा करने का दावा

सुपरटेक अगर अपने वादों को पूरा करने में सफलता हासिल करता है तो इससे घर खरीददारों को बड़ी राहत मिल सकती है। सुपरटेक बिल्डर की तरफ से ये बात भी सामने आई है कि निवेशक भी उसकी परियोजनाओं में निवेश करने के लिए तैयार हैं। बिल्डर की तरफ से वादा किया गया कि वो एनबीसीसी से भी कम दाम में परियोजनाओं को पूरा कर लेगा। सुपरटेक बिल्डर की तरफ से जानकारी दी गई कि सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलटी के आदेश पर स्टे दिया है। वैसे भी जिस दाम पर एनबीसीसी की तरफ से परियोजनाओं को पूरा करने की बात कही जा रही थी, उससे कम दाम पर तो दूसरी कंपनियां भी प्रोजेक्ट को पूरा करने में तैयार हैं। 

इस मामले में पहले क्या हुआ? 

एनसीएलटी यानि राष्ट्रीय कंपनी अधिनियम अपीलीय ने पिछले वर्ष 12 दिसंबर 2024 को सुपरटेक के परियोजनाओं को पूरा करने की जिम्मेदारी एनबीसीसी को सौंपी थी। इन प्रोजेक्ट में नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना प्राधिकरण के अलावा दूसरे राज्यों में चल रहे प्रोजेक्ट शामिल थे। इसके लिए 12 से 26 महीने में 20 हजार घर खरीददारों को देने का दावा किया था। उस समय के फैसले के अनुसार बिल्डर को प्रोजेक्ट को पूरा करवाने में सहयोग करना था। 

औपचारिकताएं ही हुई पूरी 

सुपरटेक की परियोजनाओं के लिए बकायदा दो कमेटियों का गठन किया गया था। एपेक्स कमेटी पर सभी प्रोजेक्ट पर निगरानी करने की जिम्मेदारी थी। इसके अलावा अलग-अलग प्रोजेक्ट के लिए एक अलग कमेटी की भी गठन किया गया था। इस कमेटी में एनबीसीसी, आईआरपी, प्राधिकरण और घर खरीददारों की तरफ से सदस्यों को शामिल किया गया था। सभी परियोजनाओं पर मार्च 2025 तक औपचारिकताओं को पूरा मई महीने तक काम शुरू किया जाना था, इसका एनबीसीसी ने कब्जा लेने का प्रयास भी शुरू किए थे, लेकिन सुपरटेक में काम करने वाले ठेकेदारों ने उन्हें रोक दिया।