गौरतलब है कि अब तक नोएडा, ग्रेटर नोएडा और मुना विकास प्राधिकरण के आवंटन क्रिया, शुल्क समेत कई चीजें अलग- लग थीं। इससे लोगों की परेशानी हो थी। जिसके चलते करीब एक साल यूनिफाइड पॉलिसी तैयार करने की योजना बनाई जारही थी। अब यह पॉलिसी कर दी गई है।

इस पॉलिसी के तहत लोकेशन शुल्क में बढ़ोतरी की गई है। अब अगर कोई संपत्ति मेट्रो लाइन के समीप है, उसका प्राधिकरण अलग से शुल्क लेता है। अब पांच से बढ़ाकर अब दस प्रतिशत कर दिया गया है। नोएडा-ग्रेनो एक्सप्रेसवे के आसपास की संपत्ति में लोकेशन शुल्क पहले की तरह ही साढ़े सात प्रतिशत लिया जाएगा। प्रोसेसिंग शुल्क पहले की तरह ही 5900 रुपये रखी गई है। कंपनी में निदेशक बदलने और अन्य चीजों के बदलाव को लेकर लिए जाने वाले सीआईसी शुल्क को आठ से बढ़ाकर दस प्रतिशत कर दिया गया है।

नोएडा में जहां टीएम के शुल्क में बढ़ोत्तरी कर दी गई है, वहीं अभी ग्रेनो और यमुना विकास प्राधिकरण में कोई बदलाव नहीं किया गया। ग्रेटर नोएडा में व्यावसायिक और औद्योगिक संपत्ति का ट्रांसफर शुल्क 5-5 प्रतिशत है। यमुना प्राधिकरण में अभी व्यावसायिक संपत्ति में 10 और औद्योगिक संपत्ति के टीएम शुल्क के लिए पांच प्रतिशत राशि पहले की तरह ही ली जा रही है। व्यावसायिक संपत्ति में पहले दुकान के लिए टीएम शुल्क ढाई प्रतिशत था, जो बढ़ाकर पांच प्रतिशत कर दिया गया है। जबकि, भूखंड का शुल्क पांच प्रतिशत से बढ़ाकर दस प्रतिशत कर दिया गया है। इसके अलावा क्रियाशील व्यावासयिक भूखंड पर आठ और की बजाए 10% हो गया है।