जलभराव और जाम से परेशान सूरजपुर के ग्रामीण पहुंचे कलेक्ट्रेट, डीएम को ज्ञापन, बोले- मांगें नहीं मानीं तो होगा आंदोलन

सूरजपुर के ग्रामीणों और व्यापारियों ने क्षेत्र की वर्षों पुरानी समस्याओं को लेकर मंगलवार को प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। ग्रामीण कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपकर सड़क निर्माण, जल निकासी और लगातार लगने वाले ट्रैफिक जाम की समस्या का जल्द स्थायी समाधान कराने की मांग की। ग्रामीणों का आरोप है कि बार-बार शिकायतों और अधिकारियों व जनप्रतिनिधियों से संपर्क के बावजूद समस्याएं जस की तस बनी हुई हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को तेज किया जाएगा।

सड़क और जल निकासी की बदहाल व्यवस्था से नाराज ग्रामीण

ग्रामीणों और व्यापारियों का कहना है कि सूरजपुर क्षेत्र में कई वर्षों से सड़क निर्माण का काम अधूरा पड़ा है। वहीं जल निकासी की पर्याप्त व्यवस्था नहीं होने के कारण लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। बारिश के दौरान स्थिति और खराब हो जाती है। इसके अलावा क्षेत्र में आए दिन लंबा ट्रैफिक जाम लगने से स्थानीय लोगों, दुकानदारों और राहगीरों को काफी दिक्कत होती है। ग्रामीणों का आरोप है कि प्राधिकरण प्रशासन इन समस्याओं को गंभीरता से नहीं ले रहा है।

अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों पर अनदेखी का आरोप

ग्रामीणों ने कहा कि वे लंबे समय से संबंधित अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों के सामने अपनी समस्याएं रखते आ रहे हैं, लेकिन अब तक कोई ठोस समाधान नहीं निकला। उनका आरोप है कि शिकायतों के बावजूद मौके पर स्थायी व्यवस्था बनाने के बजाय समस्या को टाल दिया जाता है। इसी नाराजगी के चलते मंगलवार को ग्रामीण और व्यापारी एकजुट होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी के नाम ज्ञापन सौंपा। उन्होंने प्रशासन और प्राधिकरण से जल्द कार्रवाई की मांग की।

मांगें नहीं मानीं तो आंदोलन और चुनाव बहिष्कार की चेतावनी

ग्रामीणों ने स्पष्ट चेतावनी दी कि यदि उनकी मांगों पर जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो बड़ा जनआंदोलन किया जाएगा। उन्होंने गांव के लोगों से आगामी चुनावों के बहिष्कार की अपील भी की है। ग्रामीणों ने कहा कि जब तक मूलभूत समस्याओं का समाधान नहीं होता, तब तक गांव में किसी राजनीतिक दल के पोस्टर नहीं लगाने दिए जाएंगे और चुनाव प्रचार के लिए नेताओं को गांव में प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा। ज्ञापन के जरिए सड़क, जल निकासी और ट्रैफिक व्यवस्था का स्थायी समाधान कराने की मांग की गई है।