लखनऊ-हरदोई PM मित्र पार्क के लिए मास्टर डेवलपर के चयन को मंजूरी, कपड़ा उद्योग में निवेश और रोजगार को मिलेगा बढ़ावा

उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने लखनऊ-हरदोई में बनने वाले पीएम मित्र (PM MITRA) पार्क के लिए मास्टर डेवलपर के चयन को मंजूरी दे दी है। करीब 1,947 करोड़ रुपये की लागत वाली इस परियोजना के तहत 1,000 एकड़ भूमि पर टेक्सटाइल पार्क विकसित किया जा रहा है। इसमें जरूरी आधारभूत सुविधाएं विकसित करने की जिम्मेदारी मेसर्स रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को दी जाएगी। सरकार को उम्मीद है कि इस परियोजना से कपड़ा उद्योग में निवेश और व्यापार को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, स्थानीय स्तर पर आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। परियोजना से करीब एक लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है।

एक लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य

लखनऊ-हरदोई में प्रस्तावित पीएम मित्र पार्क से करीब एक लाख रोजगार सृजित करने का लक्ष्य रखा गया है। परियोजना के विकसित होने से स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के अवसर बढ़ने की उम्मीद है। कपड़ा उद्योग से जुड़ी इकाइयों के आने पर उत्पादन, परिवहन, आपूर्ति और अन्य सहायक गतिविधियों में भी काम के अवसर बन सकते हैं। इससे आसपास के क्षेत्रों की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलने की संभावना है।

हालांकि, रोजगार के वास्तविक अवसर परियोजना के विकास और उद्योगों की स्थापना के बाद स्पष्ट होंगे।

कपड़ा उद्योग और कारोबार को मिलेगा प्रोत्साहन

सरकार की योजना इस टेक्सटाइल पार्क के जरिए प्रदेश में कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने की है। पार्क में जरूरी आधारभूत सुविधाएं विकसित होने से उद्योगों को कारोबार शुरू करने और संचालन के लिए बेहतर माहौल मिल सकता है। इससे निवेश आकर्षित करने में मदद मिलने की उम्मीद है। कपड़ा निर्माण और इससे जुड़े अन्य कारोबारों को विस्तार का अवसर मिल सकता है, जिससे क्षेत्र की आर्थिक गतिविधियां बढ़ सकती हैं।

1,947 करोड़ रुपये की लागत से विकसित होगा पार्क

पीएम मित्र पार्क को करीब 1,947 करोड़ रुपये की लागत से 1,000 एकड़ भूमि पर विकसित किया जा रहा है। कैबिनेट ने इसके लिए मास्टर डेवलपर के चयन से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी है। मेसर्स रामकी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड पार्क के लिए आवश्यक आधारभूत सुविधाएं विकसित करेगी। इस फैसले से परियोजना के अगले चरणों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। निर्माण की समयसीमा और अन्य विस्तृत जानकारी संबंधित विभाग की ओर से जारी होने के बाद स्पष्ट होगी।