हिमाचल में सड़क सुरक्षा कानून सख्त, नुकसान पहुंचाने पर बढ़ेगी सजा और जुर्माना

शिमला। हिमाचल प्रदेश में सड़क ढांचे को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सरकार अब और सख्त रुख अपनाने जा रही है। पहाड़ी राज्यों में भूस्खलन, अवैध कटाई, भारी वाहनों की मनमानी और निर्माण कार्यों में लापरवाही से सड़कें बार-बार टूटती हैं। इसी दबाव के बीच प्रदेश में सड़क संरक्षण से जुड़े कानून को कड़ा करने की तैयारी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक, प्रस्तावित बदलावों में जुर्माना बढ़ाने के साथ-साथ नुकसान की भरपाई की जिम्मेदारी भी तय करने पर जोर है। सरकार की कोशिश है कि सड़क तोड़ने या बाधित करने वालों को अब हल्की चेतावनी नहीं, सीधा आर्थिक और कानूनी जवाब देना पड़े।

क्यों जरूरी हुआ सख्त कानून

हिमाचल में सड़कें सिर्फ यातायात का साधन नहीं, बल्कि जीवनरेखा हैं। पहाड़ी भूगोल के कारण एक छोटा-सा नुकसान भी कई गांवों को मुख्यधारा से काट देता है। जानकारी के मुताबिक, भारी बारिश, ढलान पर अवैध खुदाई, सड़क किनारे अनियोजित निर्माण और नियम तोड़कर चलने वाले ट्रकों से नुकसान की घटनाएं लगातार सामने आती रही हैं। इन हालात में लोक निर्माण विभाग और जिला प्रशासन पर बहाली का बोझ बढ़ता है। प्रदेश सरकार का मानना है कि अगर दंड कड़ा नहीं होगा तो मरम्मत का खर्च जनता के पैसे से ही निकलता रहेगा और लापरवाही करने वालों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। यही वजह है कि नए प्रावधानों में नुकसान की श्रेणी के हिसाब से दंड तय करने की चर्चा चल रही है।

प्रावधानों में क्या बदल सकता है

सूत्रों के अनुसार, सरकार ऐसे ढांचे पर काम कर रही है जिसमें सड़क, पुल, डंगे, नालियां और ढलान सुरक्षा से जुड़ी संरचनाओं को नुकसान पहुंचाने पर अलग-अलग स्तर की सजा और अर्थदंड हो। जिन मामलों में जानबूझकर तोड़फोड़, अवैध कब्जा या मशीनों से नुकसान पहुंचाया गया हो, वहां कार्रवाई और कड़ी हो सकती है। इसके अलावा, मरम्मत का खर्च वसूलने के लिए भी स्पष्ट प्रक्रिया जोड़ी जा सकती है। विधानसभा और विभागीय स्तर पर इस विषय को लेकर कानूनी पेचीदगियों की समीक्षा की जा रही है। बताया जा रहा है कि सरकार चाहती है कि सड़क सुरक्षा सिर्फ अभियंताओं की जिम्मेदारी न रहकर आम नागरिक और निर्माण एजेंसियों की भी जवाबदेही बने।

जनता पर असर और आगे की राह

अगर यह कानून सख्त रूप में लागू होता है तो सबसे सीधा असर निर्माण कंपनियों, खनन गतिविधियों, ट्रांसपोर्टरों और उन लोगों पर पड़ेगा जो सड़क किनारे नियम तोड़कर काम करते हैं। इससे जिला प्रशासन को कार्रवाई का मजबूत आधार मिलेगा और लगातार खराब होने वाली सड़कों की मरम्मत पर भी कुछ हद तक अंकुश लग सकता है। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों के लिए यह राहत की खबर मानी जा रही है, क्योंकि एक टूटी सड़क कई बार एंबुलेंस, स्कूल बस और जरूरी आपूर्ति तक रोक देती है। अब निगाह इस पर है कि सरकार विधेयक या संशोधित प्रावधानों को किस रूप में सदन में लाती है और नुकसान की जिम्मेदारी तय करने का ढांचा कितना प्रभावी बनता है।