Noida: नोएडा में किसानों की मुख्य सचिव मनोज कुमार के साथ शनिवार को बैठक हुई। जिसमें रिपोर्ट सार्वजनिक किए जाने के बाद किसानों ने समस्याओं को लेकर मुख्य सचिव के सामने अपनी मांगों को रखा। ये अहम बैठक नोएडा के सेक्टर 6 नोएडा प्राधिकरण में संपन्न हुई। किसानों की ओर से कहा गया है कि जब तक किसानों की बात नहीं सुनी जाएगी, शांति मुमकिन नहीं है। दीवाली के बाद फिर से आंदोलन होगा।
रिपोर्ट सार्वजनिक होने के बाद किसानों पर आक्रोश
बीते 22 अक्टूबर को किसानों द्वारा लगातार प्रदर्शन के बाद जिलाधिकारी ने हाई पावर कमेटी की रिपोर्ट सार्वजनिक की थी। इस रिपोर्ट में 10% प्लाट के बारे में समिति ने सरकार को कोई सिफारिश नहीं की है, जिससे किसानों में भारी आक्रोश है। किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉ रुपेश वर्मा ने बातचीत का ब्योरा देते हुए बताया कि मुख्य सचिव महोदय ने सारी बातें ध्यान से सुनी। लेकिन परंतु 10% के मुद्दे पर कोई ठोस आश्वासन नहीं दिया है।
साढ़े 3 लाख किसानों की है ये समस्या
किसान सभा के जिला अध्यक्ष डॉ रुपेश वर्मा ने आगे बोलते हुए कहा कि गौतम बुद्ध नगर के 3.50 लाख किसान इस समस्या से पीड़ित हैं। तत्कालीन मुख्य कार्यपालक अधिकारी रमा रमन ने अखबारों में विज्ञप्ति निकालकर किसानों से कोर्ट नहीं जाने की अपील की थी। किसान उनकी अपील पर विश्वास करते हुए कोर्ट नहीं गए और कोर्ट के आदेश अनुसार 64% अतिरिक्त मुआवजा शपथ पत्र देकर प्राप्त कर लिया। वर्ष 2016 और 2024 में दो बार प्राधिकरण की तरफ से 10% प्लाट देने के संबंध में प्राधिकरण बोर्ड से प्रस्ताव पारित होकर उत्तर प्रदेश सरकार को अनुमोदन के लिए भेजा गया। फिर से आंदोलन करने पर किसानों की समस्याओं के निराकरण के लिए हाई पावर कमेटी का गठन किया गया, जिसकी रिपोर्ट 22 अक्टूबर को सामने आ गई रिपोर्ट से पता चला कि किसानों के 10% प्लाट के बारे में कोई सिफारिश नहीं की गई है, इससे पूरे जिले के किसान नाराज हैं।
सुखबीर खलीफा ने कहा ये किसानों संग धोखा
किसान परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखबीर खलीफा ने कहा कि यह किसानों के साथ सरासर धोखा है, जब तक किसानों के साथ अन्याय है, तब तक किसान चुप बैठने वाले नहीं है हमने स्पष्ट रूप से मुख्य सचिव महोदय को बता दिया है या तो किसानों का हक उन्हें दे दो अन्यथा गौतम बुद्ध नगर में बड़ा आंदोलन होगा।
4 गुने मुआवजे की मांग!
जय जवान जय किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुनील फौजी ने मुख्य सचिव से कहा कि यह हमारे जिले में नए कानून का उल्लंघन किया जा रहा है जबकि उत्तर प्रदेश में हर जगह सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा दिया गया है। यही वजह है कि किसान अपनी जमीनों को प्राइवेट कॉलोनाइजर को बेच रहे हैं। हमारी मांग है कि सर्किल रेट रिवाइज कर चार गुना मुआवजा गौतम बुद्ध नगर में भी दिया जाए। मुख्य सचिव ने कमेटी की सकारात्मक सिफारिशों मसलन आबादी निस्तारण, शिफ्टिंग के प्रकरणो, भूमिहीनों को वेंडिंग जोन में बनने वाली दुकानों में 40% आरक्षण देने, ग्रेटर नोएडा के वंचित किसानों को अतिरिक्त मुआवजा देने, नोएडा में अतिक्रमण की आबादियों को डी-लिंक करने एवं आबादी निस्तारण के लिए अधिकतम पात्रता साढे चार सौ वर्ग मीटर से 1000 वर्ग मीटर करने एवं अन्य सकारात्मक सिफारिशों को लागू करने के संबंध में जल्दी ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। किसान संघर्ष समिति के अध्यक्ष बृजेश भाटी ने कहा कि इस बार जिले में लड़ाई 10 परसेंट को लेकर आर पार की होगी।
