नहीं करना पड़ेगा अब महंगा रिचार्ज ! मोदी सरकार ले आई ऐसा धांसू प्लान, ये सुनकर हैरान न होइएगा ये बात सोलह आने सच है, क्योंकि मोदी सरकार ने ऐसा प्लान तैयार किया है. जिसके बाद अब आपको भी महंगा रिचार्ज कराने की जरूरत तक नहीं पड़ेगी, गली-नुक्कड़ से लेकर घरों तक इसकी सुविधा का आप पूरा लाभ उठा सकेंगे. यहां तक कि आपकी जेब के खर्च का बोझ भी अब कम होने वाला है.
पूरे देश में 5 करोड़ पीएम-वाई-फाई हॉटस्पाट लगेंगे
दरअसल मोदी सरकार अब डिजिटल के जरिए हर एक नागरिक को कनेक्ट करना चाहती लेकिन कई बार महंगे रिचार्ज इस पर अड़ंगा लगा देते हैं. यही वजह है कि अब सरकार ने इसकी काट के लिए एक नया प्लान तैयार किया है. जिसके जरिए पूरे देश में 5 करोड़ पीएम-वाई-फाई हॉटस्पाट लगाए जाएंगे. इसके लिए सरकार ने पीएम-वानी फ्रेमवर्क गाइडलाइन में भी सुधार किया है. सरकार के इस बदलाव के बाद अब कोई भी नागरिक अपने इलाके में व्यक्तिगत तौर पर वाई-फाई हॉटस्पाट लगा पाएगा और इसका फायदा उठाएगा.
पीएम वाणी वाई-फाई स्कीम से मिलेगा सस्ता इंटरनेट
मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो मौजूदा वक्त में पूरे देश में मोबाइल टावर के जरिए डेटा मिल रहा है लेकिन देश के अभी भी कई इलाके ऐसे हैं. जहां मोबाइल टॉवर की मौजूदगी कम है. जिसके चलते मोबाइल में नेटवर्क नहीं आते हैं. इसलिए मोबाइल कॉलिंग और इंटरनेट इस्तेमाल में दिक्कत होती है लेकिन अब पीएम वाणी वाई-फाई स्कीम के जरिए सरकार हर इलाके में ब्रॉडबैंड वाई-फाई हॉटस्पॉट को बना रही हैं. जो एक बड़े इलाके में सस्ती कीमत में इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराएगा. सरकार का मानना है कि इस बदलाव का बड़ा असर मोबाइल इंटरनेट की दुनिया में देखने को मिलेगा. इससे देशभर में लाखों की संख्या में माइक्रो वाई-फाई हॉटस्पॉट बनकर तैयार होंगे. इससे मोबाइल टॉवर के मुकाबले में ब्रॉडबैंड के जरिए सस्ता इंटरनेट लोगों को मिलेगा.
प्रोजेक्ट से टेलिकॉम कंपनियों को नुकसान का सता रहा डर
हालांकि इस प्रोजेक्ट से टेलिकॉम कंपनियों जैसे जियो, एयरटेल और वोडाफोन-आइडिया को नुकसान का डर सता रहा है. यही वजह है कि टेलिकॉम कंपनियों की ओर से इस स्कीम को गैरजरूरी बताया जा रहा हैं. बता दें कि आज के वक्त में देश के दूर-दराज इलाकों तक इंटरनेट पहुंचाने का एकमात्र जरिया टेलिकॉम कंपनियां है. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो PM WANI का फुल फॉर्म प्रधानमंत्री वाई-फाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस है. जिसकी शुरुआत 9 दिसंबर 2020 को हुई थी. इसके तहत पब्लिक वाई-फाई नेटवर्क के जरिए ब्रॉडबैंड सर्विस का विस्तार किया जाना था. आसान शब्दों में कहें तो तो सभी नागरिकों को वाई-फाई के जरिए इंटरनेट उपलब्ध कराया जाएगा. जिसे केन्द्र सरकार वाई-फाई क्रांति कह रही है
