Noida: किसान आंदोलन के बाद गिरफ्तार किए गए किसानों के समर्थन में चौथे दिन भी गौतम बुद्ध नगर बार एसोसिएशन ने हड़ताल कर कार्य का बहिष्कार किया इसके साथ ही न्यायाधीश को ज्ञापन दिया। दीवानी एवं फौजदारी बार एसोसिएशन ने बैठक में नोएडा प्राधिकरण और ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण द्वारा किसानों की जमीन के जबरन अधिग्रहण की कड़ी निंदा की। बैठक की अध्यक्षता उमेश भाटी देवटा (अध्यक्ष) ने की और सचिव धीरेंद्र भाटी साकीपुर ने प्रस्ताव रखा।
दमनकारी नीति वापस ले प्राधिकरण
बैठक में कहा गया कि प्राधिकरण गरीब किसानों की जमीन को जबरन अधिग्रहण कर रहा है और इसके बदले उन्हें केवल 64.7 प्रतिशत मुआवजा एवं 10 प्रतिशत प्लॉट देकर उनके साथ अन्याय कर रहा है। वकीलों ने प्राधिकरण की इस नीति को “दमनकारी” बताया और इसे तत्काल वापस लेने की मांग की।
आंदोलन तेज करने की चेतावनी
बार एसोसिएशन ने यह भी निर्णय लिया कि किसानों के समर्थन में आज से सभी अधिवक्ता पूर्ण रूप से न्यायालय कार्य से विरत रहेंगे। यदि प्राधिकरण अपनी नीतियों में सुधार नहीं करता है तो वकील अपने आंदोलन को और तेज करेंगे।
मुख्य न्यायाधीश और प्राधिकरण के अधिकारियों को भेजा मांग पत्र
वकीलों ने किसानों को उचित मुआवजा और पुनर्वास के लिए बेहतर नीति, प्राधिकरण द्वारा जबरन अधिग्रहण पर तत्काल रोक लगाने और किसानों के साथ हो रहे अन्याय को समाप्त करने का प्रस्ताव जिला न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य संबंधित विभागों को भेजा है।
