Lucknow: योगी सरकार की हुई मंगलवार को कैबिनेट बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी। इसके तहत प्रदेश में उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम के 23 बस स्टैंड को पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत एयरपोर्ट की तर्ज पर विकसित किया जाएगा। योगी कैबिनेट की मंगलवार को आयोजित बैठक में इसका प्रस्ताव मंजूर किया। परिवहन राज्यमंत्री स्वतंत्र प्रभार दयाशंकर सिंह ने बताया कि गाजियाबाद के साहिबाबाद, आगरा के ट्रांसपोर्ट नगर और ईदगाह, मथुरा के पुराना बस स्टैंड, कानपुर के कानपुर सेंट्रल (झकरकटी), वाराणसी के कैंट, प्रयागराज के जीरो रोड और लखनऊ के अमौसी बस स्टैंड को पीपीपी मोड पर बसपोर्ट विकसित करने का प्रस्ताव मंजूर किया है।
गाजियाबाद बस स्टैंड को बस पोर्ट बनाने के लिए फर्म का हुआ चयन
लखनऊ के चारबाग, मेरठ के सोहराबगेट, अलीगढ़ के रसूलाबाद, गोरखपुर के गोरखपुर, अयोध्या के अयोध्याधाम, बरेली के सैटेलाइट, रायबरेली और मिर्जापुर में बस पोर्ट के लिए भी प्रस्ताव तैयार किया है। बुलंदशहर और मेरठ के गढ़मुक्तेश्वर एयरपोर्ट की तर्ज पर बस पोर्ट बनाने प्रस्ताव भी मंजूर किया है। उन्होंने बताया कि प्रयागराज के पुराने बस स्टैंड, कौशांबी, लखनऊ के गोमतीनगर, गाजियाबाद बस स्टैंड को बस पोर्ट में तैयार करने के लिए फर्म का चयन हो गया है। आगामी दिनों में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के हाथों इसका शिलान्यास कराया जाएगा।
पावर ऑफ अटॉर्नी के आधार पर मनमानी नहीं चलेगी
योगी सरकार ने मंगलवार को पावर ऑफ अटॉर्नी से जमीनों की खरीद फरोख्त करने के धंधे पर रोक लगाने के लिए बड़ा कदम उठाया है। स्टांप एवं पजीयन विभाग के प्रस्ताव पर योगी कैबिनेट में मुहर लगा दी है। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए होने वाली मनमानी पर लगाम लगाने के लिए स्टांप विभाग के प्रस्ताव समेत कई फैसलों पर मुहर लगा दी है। अब पावर ऑफ अटॉर्नी के जरिए कोई बिल्डर या प्रॉपर्टी डीलर खरीद फरोख्त नहीं कर सकेंगे। केवल ब्लड रिश्तों के अलावा पावर ऑफ अटॉर्नी बनवाने पर अब स्टांप लगेगा। इसके अलावा मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवेलपमेंट स्कीम समेत 19 प्रस्तावों को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है।
