यूपी की योगी सरकार 12 हज़ार छोटी पंचायतों को अलग से धन देगी। मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने छोटी पंचायतों को अलग से धनराशि प्रदान किये जाने तथा लखनऊ में पंचायत सदन के निर्माण पर सहमति व्यक्त की।
पंचायतों को अधिक धन तथा प्रधानों को ज़्यादा अधिकारों की मांग को लेकर प्रधान संगठन के पदाधिकारियों ने बुधवार को मुख्य सचिव के साथ बैठक की। लोकभवन स्थित सभागार में कृषि उत्पादन आयुक्त की उपस्थित में आयोजित इस बैठक में 26 विभागों से 38 बिन्दुओं पर मंथन किया गया।
इस दौरान मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने छोटी पंचायतों को अलग से धनराशि प्रदान किये जाने तथा लखनऊ में पंचायत सदन के निर्माण पर सहमति व्यक्त की। साथ ही 12 हज़ार छोटी पंचायतों को अलग से धनराशि प्रदान करने को भी शासन की ओर से सहमति प्रदान की गई। साथ ही ज़िला योजना समिति में प्रधानों के मनोनयन के आदेश जारी करने के भी निर्देश दिये गये। वहीं नीति निर्धारण प्रकोष्ठ के गठन पर भी सहमति व्यक्त की गई।
