इतना ही नहीं, शादी के समय का पूरा कार्यक्रम वीडियो रिकॉर्डिंग सहित पेन ड्राइव में मजिस्ट्रेट को सौंपना अनिवार्य कर दिया गया है। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य फर्जी शादियों पर रोक लगाना और पीड़ितों को न्याय दिलाना है। विवाह प्रमाणपत्र पर अब एक विशेष मुहर लगेगी, जिससे यह स्पष्ट होगा कि प्रमाणिकता की जांच की जा चुकी है।

एआईजी के अनुसार, इस नियम के लागू होने से पहले गाजियाबाद में फर्जी शादी के पांच मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें धोखाधड़ी और पहचान छुपाने जैसी गंभीर शिकायतें थीं। इस नई प्रक्रिया से उम्मीद है कि अब शादी की कानूनी प्रक्रिया ज्यादा पारदर्शी और सुरक्षित होगी। अगर शादी परिवार की मर्जी के खिलाफ हुई है तो विवाह कराने वाले व्यक्ति, चाहे वो पुरोहित हो, काजी हो या पादरी, उनका शपथ पत्र जरूरी होगा। जरूरत पड़ने पर रजिस्ट्रेशन अधिकारी उनकी गवाही भी दर्ज कर सकते हैं। इतना ही नहीं बिना सहमति की शादी की पूरी वीडियो क्लिप पेन ड्राइव में जमा करनी होगी। 

बता दें कि पहले मैरिज रजिस्ट्रेशन वैवाहिक स्थल के आधार पर होता था। इस व्यवस्था में कई बार फर्जी तरीके से शादी कराने को लेकर भी सवाल उठते थे। सरकार ने यह कदम मैरिज रजिस्ट्रेशन में होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए उठाया है। एआईजी स्टांप पुष्पेंद्र कुमार ने कहा कि मैरिज रजिस्ट्रेशन को लेकर प्रशासन ने शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया था। नया नियम शनिवार से लागू हो गया है। सब रजिस्ट्रार को भी इस मामले में निर्देश जारी कर दिए गए हैं।