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इंडिगो की उड़ान सेवाएं संकट में, दो दिनों में 900 से ज्यादा फ्लाइट रद्द; 10 दिसंबर तक हालात सामान्य होने की उम्मीद

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इंडिगो की उड़ानें दूसरे दिन भी प्रभावित। दिल्ली सहित कई एयरपोर्ट से 250 फ्लाइटें रद्द। कंपनी ने कहा—10 दिसंबर तक संचालन सामान्य होगा, DGCA ने नोटिस मांगा।
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नई दिल्ली। देश की सबसे बड़ी एयरलाइन इंडिगो की उड़ान सेवाएं सोमवार को भी सामान्य नहीं हो सकीं। दिल्ली, श्रीनगर, हैदराबाद, बेंगलुरु और अहमदाबाद एयरपोर्ट से 250 से ज्यादा फ्लाइटें रद्द करनी पड़ीं। इससे एक दिन पहले ही कंपनी 650 से अधिक उड़ानें रद्द कर चुकी थी। हालांकि एयरलाइन का कहना है कि उनकी 2,300 दैनिक उड़ानों में से 1,650 उड़ानें संचालित की गईं और स्थिति धीरे-धीरे बेहतर हो रही है।

✦ 10 दिसंबर तक सामान्य होने की उम्मीद

इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्स ने कहा कि ऑपरेशन हर दिन बेहतर दिशा में जा रहा है और 10 दिसंबर तक हालात सामान्य होने की उम्मीद है।
पहले एयरलाइन ने 10–15 दिसंबर के बीच पूर्ण सामान्य संचालन का दावा किया था।

✦ सुप्रीम कोर्ट ने त्वरित सुनवाई से इनकार

इंडिगो फ्लाइट रद्द होने को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तुरंत सुनवाई से इनकार कर दिया। CJI सूर्यकांत ने कहा कि केंद्र सरकार पहले ही इस मुद्दे पर कार्रवाई कर चुकी है।
मामले की सुनवाई 10 दिसंबर को होगी।

✦ संकट का कारण: पायलट नहीं, बफर की कमी

इंडिगो ने बयान जारी कर कहा कि- क्रू प्लानिंग में बफर स्टाफ की कमी मुख्य कारण रही। नए FDTL (Flight Duty Time Limit) नियम लागू होने के बाद यह चुनौती और बढ़ी। एयरलाइन के पास पायलटों की कमी नहीं है, लेकिन अन्य एयरलाइनों जैसा बफर उपलब्ध नहीं था। कंपनी ने कहा कि पूरे मामले की रूट कॉज एनालिसिस की जाएगी। संसद की परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति समिति भी इंडिगो और DGCA अधिकारियों को तलब कर सकती है।

✦ DGCA ने दिया 24 घंटे का अतिरिक्त समय

DGCA ने कंपनी के CEO और अकाउंटेबल मैनेजर को भेजे गए शो-कॉज नोटिस का जवाब देने के लिए 24 घंटे का अतिरिक्त समय दिया है।
कंपनी ने समय बढ़ाने का अनुरोध किया था।

✦ रिफंड और बैगेज अपडेट

➤ इंडिगो ने हालिया संकट के दौरान—

➤ ₹610 करोड़ का रिफंड प्रोसेस किया,

➤ 3,000 यात्रियों का बैगेज वापस पहुंचाया है।

✦ सरकार का बयान: सख्त नियम लागू

राज्यसभा में सिविल एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा कि देरी और कैंसिलेशन से प्रभावित यात्रियों के लिए CARs (Civil Aviation Requirements) लागू हैं। एयरलाइनों को इन नियमों का पालन करना ही होगा। सॉफ्टवेयर मुद्दों पर जांच चल रही है। सरकार का लक्ष्य भारतीय एविएशन सेक्टर में ग्लोबल स्टैंडर्ड कायम करना है।

✦ लोकसभा में विपक्ष की मांग

विपक्ष ने लोकसभा में कहा कि सरकार को बताना चाहिए कि फ्लाइटों के रुकने से देशभर के यात्रियों को हो रही परेशानी पर वह क्या कदम उठा रही है।
स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि मंत्री इस मुद्दे पर आज या कल विस्तृत बयान देंगे।

✦ दिल्ली हाईकोर्ट में भी याचिका

इंडिगो द्वारा बड़े पैमाने पर उड़ानें रद्द करने के खिलाफ एक याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में भी दायर हुई है। हाईकोर्ट ने कहा कि मामला बुधवार को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाएगा।

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