प्रदूषण की शिकायतों के समाधान में नोएडा प्राधिकरण की कार्यप्रणाली पर उठे सवाल, सीपीसीबी के आंकड़ों ने खोली पोल

नोएडा में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निस्तारण को लेकर प्राधिकरण की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) के हवाले से सामने आए आंकड़ों के मुताबिक, नोएडा प्राधिकरण शिकायतों को लंबित रखने के मामले में पूरे एनसीआर में सबसे ऊपर है। एक जनवरी 2025 से पांच अक्टूबर 2026 के बीच प्राधिकरण को प्रदूषण से संबंधित कुल 1,014 शिकायतें मिलीं, लेकिन इनमें से केवल 394 का ही निस्तारण किया जा सका। बाकी 620 शिकायतें लंबित रह गईं। इस तरह प्राधिकरण की शिकायत समाधान दर महज 39 प्रतिशत रही, जबकि 61 प्रतिशत शिकायतों का निस्तारण नहीं हो सका। प्रदूषण नियंत्रण के लिए लगातार अभियान चलाने और शहर को स्वच्छ बनाने के दावों के बीच इतनी बड़ी संख्या में शिकायतें लंबित होना प्रशासनिक व्यवस्था पर सवाल खड़े करता है। दूसरी ओर, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने इसी अवधि में मिली अधिकांश शिकायतों का समाधान किया है। दोनों प्राधिकरणों के आंकड़ों में बड़ा अंतर सामने आया है।

नोएडा में 61 प्रतिशत शिकायतें लंबित

सीपीसीबी के हवाले से जारी आंकड़ों के अनुसार, एक जनवरी 2025 से पांच अक्टूबर 2026 तक नोएडा प्राधिकरण को प्रदूषण से संबंधित 1,014 शिकायतें प्राप्त हुईं। इनमें से 394 शिकायतों का निस्तारण किया गया, जबकि 620 मामले लंबित रह गए। प्रतिशत के लिहाज से देखें तो प्राधिकरण केवल 39 प्रतिशत शिकायतों का समाधान कर सका। शेष 61 प्रतिशत मामलों में कार्रवाई पूरी नहीं हो सकी। उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार, एनसीआर में शिकायतें लंबित रखने के मामले में नोएडा प्राधिकरण की स्थिति सबसे खराब रही। यह स्थिति ऐसे समय सामने आई है, जब शहर में वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने और पर्यावरण नियमों का पालन कराने के लिए विभिन्न विभागों की जिम्मेदारी तय है।

प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की 21 शिकायतें बाकी

नोएडा प्राधिकरण के साथ उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थिति भी संतोषजनक नहीं रही। क्षेत्रीय कार्यालय को प्रदूषण से जुड़ी कुल 41 शिकायतें मिली थीं। इनमें से केवल 20 मामलों का निस्तारण किया जा सका, जबकि 21 शिकायतें लंबित रहीं। इस तरह करीब 51 प्रतिशत मामलों का समाधान नहीं हुआ। वहीं, नोएडा ट्रैफिक पुलिस को वाहनों से निकलने वाले धुएं और यातायात से जुड़े प्रदूषण की सात शिकायतें मिली थीं। इनमें से पांच शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया, जबकि दो मामले लंबित रहे। ट्रैफिक पुलिस की शिकायत समाधान दर करीब 71 प्रतिशत रही। इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि प्रदूषण संबंधी शिकायतों के निस्तारण में अलग-अलग विभागों का प्रदर्शन एक जैसा नहीं रहा।

ग्रेटर नोएडा ने 89 प्रतिशत शिकायतें निपटाईं

नोएडा के मुकाबले ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण का प्रदर्शन बेहतर रहा। उपलब्ध आंकड़ों के मुताबिक, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण को प्रदूषण से संबंधित 398 शिकायतें मिली थीं। इनमें से 354 शिकायतों का निस्तारण कर दिया गया, जबकि 44 मामले लंबित रहे। इस तरह ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण की समाधान दर करीब 89 प्रतिशत रही। दोनों प्राधिकरणों के प्रदर्शन की तुलना करें तो नोएडा में 61 प्रतिशत शिकायतें लंबित रहीं, जबकि ग्रेटर नोएडा में यह आंकड़ा करीब 11 प्रतिशत रहा। इस अंतर ने शिकायत निस्तारण की व्यवस्था को लेकर सवाल खड़े किए हैं। मामले में नोएडा प्राधिकरण के महाप्रबंधक एसपी सिंह से फोन पर संपर्क करने का प्रयास किया गया, लेकिन उनसे बात नहीं हो सकी।