गौतम बुद्ध विश्वविद्यालय के छह साल से ऑडिट नहीं होने का मामला हाई कोर्ट पहुंचा, पूर्व कुलपति से मांगा गया स्पष्टीकरण

ग्रेटर नोएडा स्थित गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय के खातों का नियमित ऑडिट नहीं कराए जाने पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गंभीर सवाल उठाए हैं। कोर्ट ने वर्ष 2020 से 2026 के बीच विश्वविद्यालय के वार्षिक ऑडिट में हुई लापरवाही पर नाराजगी जताई। विश्वविद्यालय के नियमों के अनुसार, हर साल खातों का ऑडिट कराना अनिवार्य है, लेकिन इस अवधि में नियमित रूप से यह प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। कोर्ट ने विश्वविद्यालय के तत्कालीन कुलपति और रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी पर भी सवाल उठाए। सुनवाई के दौरान यह बात सामने आई कि संबंधित अवधि में राज्य सरकार की ओर से भी विश्वविद्यालय को ऑडिट कराने के लिए कोई पत्र नहीं भेजा गया था। नए कुलपति के कार्यभार संभालने के बाद ऑडिट के लिए पत्राचार शुरू हुआ और प्रक्रिया आगे बढ़ी। कोर्ट ने सार्वजनिक धन से संचालित विश्वविद्यालय के वित्तीय खातों की नियमित जांच नहीं होने को गंभीर विषय माना है। इसी विश्वविद्यालय से जुड़े फीस गबन के मामले में हाई कोर्ट ने आरोपी कर्मचारी मुदित कुमार को शर्तों के साथ जमानत भी दे दी है।

ऑडिट नहीं कराने पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय

हाई कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय के नियमों के तहत हर वित्तीय वर्ष में खातों का ऑडिट होना आवश्यक है। इसका पालन सुनिश्चित कराना कुलपति और रजिस्ट्रार की जिम्मेदारी थी। इसके बावजूद वर्ष 2020 से 2026 के दौरान नियमित वार्षिक ऑडिट नहीं कराया गया। कोर्ट ने तत्कालीन कुलपति की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्होंने न तो ऑडिट कराने की जिम्मेदारी पूरी की और न ही इस अनिवार्य प्रक्रिया में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की। सुनवाई में यह भी सामने आया कि राज्य सरकार ने संबंधित अवधि में ऑडिट कराने के लिए विश्वविद्यालय को पत्र नहीं भेजा था। कोर्ट ने राज्य सरकार से यह स्पष्ट करने को कहा है कि भविष्य में ऐसी लापरवाही रोकने के लिए किस तरह की निगरानी व्यवस्था लागू की जाएगी।

ऑडिट पूरा, लेकिन विश्वविद्यालय को रिपोर्ट नहीं मिली

सुनवाई के दौरान अपर महाधिवक्ता ने अदालत को बताया कि वर्ष 2020 से 2022 की अवधि का ऑडिट प्रधान महालेखाकार (ऑडिट-1), उत्तर प्रदेश, प्रयागराज की ओर से कराया जा चुका है। हालांकि, इसकी रिपोर्ट अभी तक विश्वविद्यालय को प्राप्त नहीं हुई है। इस पर हाई कोर्ट ने प्रधान महालेखाकार कार्यालय को निर्देश दिया कि सक्षम प्राधिकारी को ऑडिट रिपोर्ट उपलब्ध नहीं कराए जाने का कारण स्पष्ट किया जाए। कोर्ट ने कहा कि विश्वविद्यालय का संचालन सार्वजनिक धन से होता है। ऐसे में वित्तीय खातों का नियमित ऑडिट नहीं होना गंभीर मामला है। अदालत ने राज्य सरकार से भविष्य के लिए निगरानी व्यवस्था के संबंध में भी जवाब मांगा है। मामले की अगली सुनवाई 30 नवंबर को निर्धारित की गई है।

फीस गबन मामले में मुदित कुमार को जमानत

गौतमबुद्ध विश्वविद्यालय में फीस गबन के मामले में आरोपी मुदित कुमार को हाई कोर्ट ने सशर्त जमानत दे दी है। मुदित विश्वविद्यालय के लेखा विभाग में असिस्टेंट के पद पर कार्यरत था। उस पर विद्यार्थियों की जमा फीस को विश्वविद्यालय के खातों में दर्ज नहीं करने और वित्तीय हेराफेरी का आरोप है। वह 27 मई 2026 से जेल में था। अदालत ने पाया कि आरोपी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है और उसने विवादित 2.70 लाख रुपये की राशि जमा कर दी है। राज्य सरकार की ओर से जमानत का विरोध किया गया, लेकिन आरोपी के आपराधिक इतिहास या जांच में सहयोग नहीं करने से संबंधित कोई ठोस तथ्य पेश नहीं किया गया। कोर्ट ने जमानत को सामान्य नियम और जेल को अपवाद मानते हुए शर्तों के साथ राहत दी।

पांच करोड़ के गबन में 12 आरोपी नामजद

विश्वविद्यालय के प्रभारी रजिस्ट्रार सीके सिंह की तहरीर पर ईकोटेक-1 कोतवाली में वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान करीब पांच करोड़ रुपये की फीस के कथित गबन का मामला दर्ज कराया गया था। आरोप था कि विश्वविद्यालय के आठ स्कूलों के विभिन्न विभागों में विद्यार्थियों की ओर से जमा की गई फीस का कुछ हिस्सा खातों में प्रदर्शित नहीं हो रहा था। इस मामले में तत्कालीन कुल सचिव डॉ. विश्वास त्रिपाठी, तत्कालीन वित्त अधिकारी नीरज कुमार, तत्कालीन लेखाधिकारी शिलेंद्र कुमार शर्मा, लेखा अनुभाग के मुदित कुमार, विजय प्रताप सिंह, डेटा एंट्री ऑपरेटर मुकेश पांडेय, शिव कुमार, शिवम चट्ठा, संदीप, श्याम, नवीन और सुभाष शर्मा समेत 12 लोगों को आरोपी बनाया गया था। मामले में वित्तीय अनियमितताओं के आरोपों की जांच की जा रही है।