नोएडा-ग्रेटर नोएडा के मेट्रो स्टेशनों का नाम गांवों पर रखने की मांग, किसान संगठन ने सांसद महेश शर्मा को सौंपा ज्ञापन

नोएडा। गौतमबुद्ध नगर जिले में मेट्रो स्टेशनों के नामकरण को लेकर भारतीय किसान संगठन ने नई पहल की है। संगठन की मांग है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में संचालित सभी मेट्रो स्टेशनों के नाम उन गांवों के नाम पर रखे जाएं, जिनकी जमीन पर इनका निर्माण हुआ है। इसके साथ ही ग्रेटर नोएडा वेस्ट सहित भविष्य में बनने वाले मेट्रो स्टेशनों के नाम भी संबंधित मूल गांवों के आधार पर तय किए जाएं। इसी मांग को लेकर शुक्रवार, 13 नवंबर 2026 को भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र यादव के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल ने नोएडा के सेक्टर-27 में गौतमबुद्ध नगर के सांसद डॉ. महेश शर्मा से मुलाकात की। संगठन के पदाधिकारियों ने सांसद को ज्ञापन सौंपकर किसानों की जमीन, गांवों के इतिहास और उनकी पहचान को सम्मान देने की मांग उठाई। प्रतिनिधिमंडल का कहना था कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा जैसे आधुनिक शहरों के विकास में स्थानीय किसानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उनकी पैतृक जमीन पर सड़कें, औद्योगिक क्षेत्र और मेट्रो कॉरिडोर विकसित हुए हैं। ऐसे में गांवों की पुरानी पहचान को बनाए रखना जरूरी है। संगठन ने दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर स्टेशनों के नाम स्थानीय गांवों के नाम पर रखने की मांग की है।

पुराने मेट्रो स्टेशनों के नाम बदलने की मांग

भारतीय किसान संगठन ने ज्ञापन में मांग की है कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में पहले से बने मेट्रो स्टेशनों के नामों की समीक्षा की जाए। जिन गांवों की जमीन पर स्टेशन बने हैं, उनका नाम संबंधित स्टेशन को दिया जाए। संगठन का कहना है कि शहरीकरण के कारण कई पुराने गांवों की पहचान धीरे-धीरे पीछे छूटती जा रही है। मेट्रो स्टेशनों के नाम गांवों के आधार पर रखने से उनकी ऐतिहासिक पहचान बनी रहेगी। साथ ही आने वाली पीढ़ियों को भी पता चलेगा कि आधुनिक शहरों के विकास में किन गांवों और किसानों का योगदान रहा है। संगठन ने इसे केवल नाम बदलने का मुद्दा नहीं, बल्कि किसानों के सम्मान और स्थानीय इतिहास को सुरक्षित रखने से जुड़ी मांग बताया है।

ग्रेटर नोएडा वेस्ट के स्टेशनों पर भी जोर

प्रतिनिधिमंडल ने प्रस्तावित मेट्रो विस्तार परियोजनाओं के स्टेशनों का नामकरण भी संबंधित गांवों के नाम पर करने की मांग की। इनमें नोएडा सेक्टर-51 से ग्रेटर नोएडा वेस्ट के सेक्टर-4 तक प्रस्तावित एक्वा लाइन विस्तार, बॉटनिकल गार्डन से सेक्टर-142 लिंक लाइन और ग्रेटर नोएडा डिपो से बोड़ाकी तक विस्तार परियोजना शामिल हैं। संगठन ने ज्ञापन में इन परियोजनाओं को केंद्रीय कैबिनेट से मंजूरी मिलने का उल्लेख करते हुए केंद्र सरकार और सांसद का आभार भी जताया। पदाधिकारियों का कहना है कि नए स्टेशनों का नाम तय करते समय स्थानीय गांवों की पहचान को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। इससे भविष्य में नाम बदलने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी और क्षेत्र के मूल निवासियों की भावनाओं का सम्मान होगा।

शिलान्यास से पहले नाम घोषित करने की मांग

किसान संगठन ने मेट्रो स्टेशनों के नामकरण को लेकर जल्द निर्णय लेने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि दिसंबर में प्रधानमंत्री के प्रस्तावित शिलान्यास कार्यक्रम से पहले ही संबंधित स्टेशनों के नाम गांवों के आधार पर रखने की आधिकारिक घोषणा की जाए। संगठन चाहता है कि मेट्रो परियोजनाओं के निर्माण और विस्तार के साथ स्थानीय गांवों की पहचान भी सुरक्षित रहे। पदाधिकारियों का कहना है कि किसानों ने क्षेत्र के विकास के लिए अपनी पैतृक जमीन दी है। ऐसे में उनके गांवों का नाम सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था से जुड़ना सम्मान की बात होगी। हालांकि, स्टेशनों के नाम बदलने या नए नाम तय करने के लिए संबंधित सरकारी एजेंसियों की औपचारिक प्रक्रिया पूरी करना जरूरी होगा।

सांसद महेश शर्मा ने दिया सकारात्मक आश्वासन

भारतीय किसान संगठन के अनुसार, सांसद डॉ. महेश शर्मा ने प्रतिनिधिमंडल की मांग को गंभीरता से सुना और इस पर सकारात्मक रुख दिखाया। संगठन का कहना है कि सांसद ने किसानों के सम्मान को महत्वपूर्ण बताते हुए दिल्ली मेट्रो की तर्ज पर स्थानीय गांवों के नाम से स्टेशनों का नामकरण कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने इस विषय में संबंधित मंत्रालय, उत्तर प्रदेश सरकार और नोएडा मेट्रो रेल कॉरपोरेशन के अधिकारियों से बातचीत करने की बात कही। हालांकि, फिलहाल यह संगठन को दिया गया आश्वासन है और स्टेशनों के नाम बदलने का कोई आधिकारिक आदेश सामने नहीं आया है। संगठन ने उम्मीद जताई है कि सांसद के प्रयास से उसकी मांग पर आगे कार्रवाई होगी।

किसानों की पहचान बचाने की पहल बताया

प्रतिनिधिमंडल में शामिल रत्नापाल यादव ने सांसद के सकारात्मक रुख का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि मेट्रो स्टेशनों का नाम स्थानीय गांवों के नाम पर रखना क्षेत्र के किसानों और मूल निवासियों के प्रति सच्चा सम्मान होगा। इससे गांवों का इतिहास सुरक्षित रहेगा और आने वाली पीढ़ियां अपनी जड़ों से जुड़ी रहेंगी। संगठन के पदाधिकारियों ने कहा कि विकास के साथ स्थानीय पहचान को बनाए रखना भी जरूरी है। इसी उद्देश्य से यह मांग उठाई गई है। सांसद से मुलाकात के दौरान भारतीय किसान संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजेन्द्र यादव के अलावा रत्नापाल यादव, दीपू यादव, बिजेन्द्र यादव, रहसुदीन, रवि, राजेश पहलवान, कैलाश और अजब चौहान सहित अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे।