नोएडा में बढ़ते प्रदूषण के बीच ग्रैप-3 की पाबंदियां लागू, निर्माण कार्यों पर रोक, उल्लंघन करने वालों पर होगी कार्रवाई
- Shiv Kumar
- 13 Nov, 2026
नोएडा। दिल्ली-एनसीआर में बढ़ते वायु प्रदूषण के बीच ग्रैप-3 के प्रतिबंध लागू होने के बाद गौतमबुद्ध नगर जिला प्रशासन ने नियमों का पालन कराने के लिए सख्ती बढ़ा दी है। जिलाधिकारी मेधा रूपम ने शुक्रवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट निर्देश दिए कि ग्रैप-3 के तहत प्रतिबंधित निर्माण और तोड़फोड़ के काम किसी भी स्थिति में नहीं होने चाहिए। यदि किसी स्थान पर रोक के बावजूद काम चलता मिलता है, तो संबंधित लोगों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाए। बैठक में नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण सहित प्रदूषण नियंत्रण से जुड़े विभागों के अधिकारी शामिल हुए। जिलाधिकारी ने कहा कि प्रदूषण रोकने के लिए केवल निर्देश जारी करना पर्याप्त नहीं है, बल्कि जमीनी स्तर पर उनकी निगरानी भी जरूरी है। सभी विभाग अपने-अपने क्षेत्रों में नियमित निरीक्षण करें और प्रतिबंधों का उल्लंघन मिलने पर तत्काल कार्रवाई सुनिश्चित करें। उन्होंने अधिकारियों से आपसी तालमेल बनाकर काम करने को कहा, ताकि जिले में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू नियमों का प्रभावी पालन कराया जा सके। प्रशासन ने साफ किया है कि ग्रैप-3 के प्रावधानों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।
प्रतिबंधित निर्माण कार्यों पर होगी कार्रवाई
जिलाधिकारी मेधा रूपम ने समीक्षा बैठक के दौरान निर्माण और तोड़फोड़ से जुड़ी गतिविधियों पर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन कार्यों पर ग्रैप-3 के तहत रोक लगाई गई है, उन्हें किसी भी हालत में संचालित नहीं होने दिया जाए। नोएडा और ग्रेटर नोएडा सहित जिले के सभी संबंधित क्षेत्रों में नियमित जांच की जाए। यदि निरीक्षण के दौरान किसी स्थान पर प्रतिबंधित गतिविधि चलती मिलती है, तो नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाए। जिलाधिकारी ने अधिकारियों को निगरानी व्यवस्था मजबूत बनाने के लिए भी कहा। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी विभाग अपने अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्थानों पर नजर रखें। ग्रैप-3 के तहत अनुमत और प्रतिबंधित गतिविधियों के संबंध में लागू नियमों का पालन कराना संबंधित अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी।
प्रदूषण रोकने के लिए विभाग मिलकर करेंगे काम
बैठक में जिलाधिकारी ने प्रदूषण नियंत्रण के लिए विभिन्न विभागों के बीच बेहतर समन्वय बनाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से लागू ग्रैप-3 के सभी प्रावधानों का प्रभावी पालन कराया जाए। इसके लिए संबंधित विभागों को नियमित निगरानी के साथ एक-दूसरे के संपर्क में रहकर काम करना होगा। नोएडा प्राधिकरण, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण को अपने-अपने क्षेत्रों में नियमों के पालन की जिम्मेदारी निभाने के निर्देश दिए गए। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों को भी निगरानी व्यवस्था में सक्रिय रहने के लिए कहा गया। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन सामने आने पर संबंधित विभाग समय रहते आवश्यक कार्रवाई करे।
वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जुड़े कई अधिकारी
ग्रैप-3 के प्रतिबंधों की समीक्षा के लिए आयोजित ऑनलाइन बैठक में उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारियों के साथ नोएडा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण के प्रतिनिधि शामिल हुए। इसके अलावा गौतमबुद्ध नगर के सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी और सदर, दादरी तथा जेवर के उप जिलाधिकारियों ने भी बैठक में हिस्सा लिया। अपर जिलाधिकारी वित्त एवं राजस्व अजीत कुमार सिंह, प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी और अन्य संबंधित अधिकारी भी मौजूद रहे। जिलाधिकारी ने सभी अधिकारियों को अपने विभाग से जुड़ी जिम्मेदारियों का गंभीरता से निर्वहन करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिले में प्रदूषण नियंत्रण के लिए लागू प्रतिबंधों की नियमित समीक्षा और निगरानी की जाए।
ग्रैप-3 के नियमों का पालन कराना प्राथमिकता
दिल्ली-एनसीआर में वायु गुणवत्ता खराब होने के बाद वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग की ओर से ग्रैप-3 के प्रतिबंध लागू किए गए हैं। इसके तहत धूल और प्रदूषण बढ़ाने वाली कई गतिविधियों पर पाबंदियां लगाई जाती हैं। हालांकि, निर्माण और तोड़फोड़ से संबंधित कुछ आवश्यक कार्य निर्धारित शर्तों के साथ छूट की श्रेणी में भी आ सकते हैं। ऐसे में जिला प्रशासन ने अधिकारियों को लागू प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि सभी विभाग अपने क्षेत्रों में निगरानी बढ़ाएं और प्रतिबंधों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें। प्रशासन का उद्देश्य जिले में प्रदूषण बढ़ाने वाली गतिविधियों पर नियंत्रण रखना और ग्रैप-3 के नियमों का प्रभावी पालन कराना है।
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