नोएडा अथॉरिटी के अधिवक्ता संजीव सेन ने सीजेआई संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार और जॉयमाल्या बागची की पीठ को बताया कि जब कंपनी दिवालिया कार्यवाही से गुजर रही थी, तो एनबीसीसी को साइटें देना राष्ट्रीय कंपनी कानून अपीलीय न्यायाधिकरण के अधिकार क्षेत्र से बाहर था। दिवालिया कार्यवाही के तहत, नए आवेदक बकाया- नोएडा को देय भूमि बकाया और बैंकों को ऋण चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा। इस पर पीठ ने नोएडा अथॉरिटी से कहा कि जमीन का बकाया खत्म हो सकता है, क्योंकि आपने यह समस्या पैदा की है. आप इसके लिए जिम्‍मेदार हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जमीन देने के लिए ऐसा स्‍ट्रक्‍चर क्यों बनाया, जो पूरी तरह से रियल एस्टेट एजेंटों के पक्ष में था?  जिसकी वजह से  हजारों होमबॉयर्स को 10 साल से अधिक समय तक परेशान होना पड़ा। गौरतलब है कि 21 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट ने एनसीएलएटी के 12 दिसंबर के उस आदेश पर रोक लगा दी थी, जिसमें एनबीसीसी को सुपरटेक की अधूरी परियोजनाओं को संभालने के लिए कहा था। 27,000 होमबॉयर्स ने अपना पैसा लगाया था।