Greater Noida में यमुना अथॉरिटी की 84 वीं बोर्ड बैठक सम्पन्न, कई अहम मुद्दों पर लगी मुहर, जानें क्या मिलेंगी सुविधाएं

ग्रेटर नोएडा में यमुना अथॉरिटी की 84वीं बोर्ड बैठक शुक्रवार को सम्पन्न हो गई. इस बैठक की अध्यक्षता प्राधिकरण के अध्यक्ष और प्रमुख सचिव, औद्योगिक विकास विभाग, आलोक कुमार द्वारा की गई. इस बैठक के दौरान मुख्य कार्यपालक अधिकारी डॉ. अरुण वीर सिंह ने विभिन्न विभागों से संबंधित एजेंडे पेश किए. बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई गई. इन फैसलों का असर औद्योगिक और अवसंरचनात्मक विकास पर पड़ेगा. बोर्ड बैठक में भूमि अधिग्रहण को लेकर बड़ा निर्णय लिया गया है. 

यमुना एक्सप्रेस-वे अथॉरिटी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 9,700 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित किया है. जो कि पिछले वर्ष की तुलना में 5,000 करोड़ रुपए अधिक है. जिसको अथॉरिटी की एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है. इस बजट का एक बड़ा हिस्सा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट, भूमि अधिग्रहण और अन्य विकास परियोजनाओं में भी लगेगा. इस बैठक में गौतमबुद्ध नगर के जेवर तहसील में ग्राम आकलपुर, मकसूदपुर और म्याना में किसानों से भूमि अधिग्रहण के लिए दरों को पुनरीक्षित किया गया. अब किसानों को प्रति वर्ग मीटर 4,300 रुपए (100 प्रतिशत तोषण सहित) मिलेंगे. पहले ये दर केवल एयरपोर्ट परियोजना के लिए तय की हुई थी, लेकिन अब सभी प्रभावित किसानों को इस दर से मुआवजा दिया जाएगा. 

एयरपोर्ट के विकास के लिए 1,102 करोड़ रुपए खर्च होंगे. सुरक्षा के लिहाज से एयरपोर्ट पर CISF (केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल) के लिए कैंपस बनाया जाएगा. जिसमें शादीशुदा कर्मियों के लिए 477 फ्लैट्स और अविवाहित 544 लोगों के रहने की व्यवस्था होगी. इसके अलावा एयरपोर्ट के पास एक रेस्क्यू सेंटर भी बनेगा. 

यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में ESIC (कर्मचारी राज्य बीमा निगम) को 30 एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी. जहां पर ईएसआईसी देश की पहली हेल्थ यूनिवर्सिटी स्थापित करेगा, जिसमें कैंसर और ट्रॉमा सेंटर की सुविधाएं भी मुहैया होंगी. मथुरा में एक हेरिटेज सेंटर स्थापित करने के लिए कार्यालय खुलेगा. 

प्राधिकरण ने हेरिटेज सिटी बसाने की योजना को आगे बढ़ाने के लिए सभी अड़चनें दूर करने का निर्णय लिया गया है. अन्य महत्वपूर्ण निर्णयों में औद्योगिक, आवासीय, वाणिज्यिक और संस्थागत परिसंपत्तियों की आवंटन दरों में बढ़ोत्तरी की गई है. शहर के कुल 15 लाख 65 हजार कार्ड धारकों को विभिन्न सेवाओं से जोड़ा जाएगा. यमुना अथॉरिटी क्षेत्र में 7.50 लाख लोगों को सुविधाएं प्रदान की जाएंगी.