नोएडा प्राधिकरण की 217वीं बोर्ड बैठक शुक्रवार को संपन्न हुई। ये बैठक मनोज कुमार सिंह, मुख्य सचिव सह अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त उ०प्र० एवं अध्यक्ष, नौएडा प्राधिकरण की अध्यक्षता में सभागार, नौएडा प्राधिकरण में सम्पन्न हुई। बैठक में लोकेश एम०, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, नोएडा प्राधिकरण, रविकुमार एन०जी०, मुख्य कार्यपालक अधिकारी ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण, मनीष वर्मा, जिलाधिकारी, गौतमबुद्ध नगर एवं बोर्ड के अन्य सदस्य मौजूद रहे. 

इस बैठक में अथॉरिटी ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए 9,008 करोड़ रुपये की अनुमानित प्राप्ति और 8,732 करोड़ रुपये खर्च का लक्ष्य तय किया गया है. विकास-निर्माण कार्यों के लिए 2,410 करोड़ रुपये, अनुरक्षण कार्यों के लिए 2,229 करोड़ रुपये और ग्राम विकास कार्यों के लिए 224 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं. प्राधिकरण ने वित्तीय वर्ष 2024-25 की प्रगति रिपोर्ट भी पेश की, जिसमें नोएडा प्राधिकरण द्वारा वित्तीय वर्ष 2024-25 में 7,713 करोड़ रुपये की प्राप्ति का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष 6,809 करोड़ रुपये की प्राप्ति हुई, जो कुल लक्ष्य का 88.28 प्रतिशत है. जो कि पिछले 10 वर्षों में सर्वाधिक संग्रहणों में से है.

बैठक में ये भी बताया गया कि राज्य सरकार के 21 दिसंबर 2023 के शासनादेश के तहत चिन्हित 57 रुकी हुई रियल एस्टेट परियोजनाओं में से 33 परियोजनाओं ने सफलतापूर्वक इस नीति का लाभ उठा लिया गया है. इन परियोजनाओं से जुड़ी 3,620 फ्लैट खरीदारों के लिए रजिस्ट्री प्रक्रिया को सुचारू कर दिया गया, जिसमें से 2,726 खरीदारों को अब तक रजिस्ट्री मिल गई है.

इस बैठक में लिए गए अहम निर्णयों में नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर यातायात के दबाव को कम करने के लिए यमुना मार्जिनल बंध रोड के समानांतर एक नया एक्सप्रेसवे (एलिवेटेड/ऑनग्राउंड) बनाने की अनुमति मिल गई है. इससे प्रस्तावित एक्सप्रेसवे के चलते दिल्ली, हरियाणा, ग्रेटर नोएडा और यमुना एक्सप्रेसवे की ओर जाने वाला यातायात नोएडा में प्रवेश किए बिना सुचारू रूप से गुजर सकेगा. जिसकी सुविधा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जाने वाले यात्रियों को भी मिलेगी. इसके साथ ही लोगों को लंबे जाम से भी निजात मिल जाएगी.

इसके साथ ही साथ भू-दरों में भी संशोधन किया गया है. जिसमें वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए भू-दरों में 6 फीसदी की बढ़ोत्तरी की गई है. जबकि वाणिज्यिक उपयोग की दरें जस का तस रखी गई हैं. औद्योगिक, ग्रुप हाउसिंग, संस्थागत और ट्रांसपोर्ट नगर की दरों में भी इजाफा किया गया है. वहीं गजराज केस में भूमि आवंटन में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के आदेश के तहत प्रभावित किसानों को 10 प्रतिशत आबादी भूखंड या निर्धारित धनराशि देने का फैसला लिया गया है. भूमि उपलब्ध ना होने की दशा में किसानों को 5 प्रतिशत भूखंड और अतिरिक्त 5 प्रतिशत भूखंड के बदले धनराशि प्रदान की जाएगी.

 

इसके साथ ही एयरोस्पेस एवं लॉजिस्टिक्स नीति का क्रियान्वयन भी किया जाएगा. जिसमें यूपी सरकार की एयरोस्पेस एवं रक्षा इकाई और मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क नीति-2024 को नोएडा में निवेश और रोजगार बढ़ाने के मकसद से लागू किया जाएगा. इस बैठक में बहुमंजिला भवनों के स्ट्रक्चरल ऑडिट पर भी चर्चा की गई. नोएडा के बहुमंजिला घरों की संरचनात्मक मजबूती सुनिश्चित करने को लेकर निजी विशेषज्ञ संस्थानों को पैनल में शामिल करने और स्ट्रक्चरल ऑडिट की नई पॉलिसी लागू करने का फैसला लिया गया है.