UP में ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ सीएम योगी सख्त, अभियान चलाकर किया जाएगा चालकों का वैरीफिकेशन, पढ़ें
1 अप्रैल से यूपी में ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ बड़ा अभियान चलाए जाने की योजना है.
- Rishabh Chhabra
- 31 Mar, 2025
1 अप्रैल से यूपी में ई-रिक्शा और ऑटो के खिलाफ बड़ा अभियान चलाए जाने की योजना है. इस अभियान के तहत 30 अप्रैल तक परिवहन विभाग और जिले की पुलिस व प्रशासन एक साथ मिलकर बिना इजाजत चल रहे ई-रिक्शा और ऑटो-टेम्पो के खिलाफ कार्रवाई करेंगे. बताया जा रहा है कि सीएम योगी आदित्यनाथ इसको लेकर काफी सख्त हैं. यही नहीं परिवहन विभाग हर हफ्ते इस अभियान से जुड़ी रिपोर्ट भी मुख्यमंत्री को भेजेगा. इस अभियान को लेकर जिलों में भी नोडल अधिकारी नियुक्त कर दिए गए हैं.
आपको बता दें कि पिछले दिनों सीएम योगी ने एक बैठक के दौरान कहा था कि सुरक्षा व कानून व्यवस्था सरकार की पहली प्राथमिकता है. इसमें किसी तरह की लापरवाही या खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं होगा. कई घटनाओं में अनाधिकृत ई-रिक्शा व ऑटो की संलिप्तता सामने आई है. इस पर अभियान चलाकर हर हाल में अंकुश लगाएं.
ऑटो-टेंपो और ई-रिक्शा चालकों का होगा वैरीफिकेशन
सीएम योगी के इन निर्देशों के बाद ही परिवहन आयुक्त द्वारा सभी पुलिस कमिश्नरों, जिला अधिकारियों और पुलिस कप्तानों को पत्र लिखा गया था. उसी क्रम में अभियान की शुरुआत मंगलवार से हो जाएगी. इस अभियान के दौरान ऑटो-टेंपो और ई-रिक्शा चालकों का वैरीफिकेशन कराया जाएगा. इसके साथ ही ये भी सुनिश्चित किया जाएगा कि कोई नाबालिग वाहन ना चलाए. इसको लेकर भी सड़क दुर्घटनाओं के मद्देनजर सीएम चिंता जाहिर कर चुके हैं.
अभियान की हर दिन परिवहन विभाग करेगा मॉनीटरिंग
इस 30 दिन के अभियान में हर शुक्रवार को सीएम ऑफिस को कार्रवाई की रिपोर्ट भेजी जाएगी. इस अभियान की हर दिन परिवहन विभाग मॉनीटरिंग करेगा. जिसको लेकर नोडल अधिकारी भी नियुक्त कर दिए गए हैं. मुख्यालय में इसकी जिम्मेदारी अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) संजय सिंह को सौंपी गई है. इस अभियान में मुख्यालय के साथ जिला स्तर के अधिकारियों की भी जिम्मेदारी तय कर दी गई है.
हर शुक्रवार शासन को भेजी जाएगी रिपोर्ट
परिवहन आयुक्त ब्रजेश नारायण सिंह का कहना है कि मुख्यमंत्री ने अनाधिकृत रिक्शा व ऑटो के खिलाफ अभियान चलाने का निर्देश दिए गए थे. उसी के तहत ये अभियान मंगलवार से 30 अप्रैल तक चलाया जाएगा. इसकी प्रतिदिन मुख्यालय स्तर से मॉनिटरिंग की जाएगी. मुख्यालय पर अपर परिवहन आयुक्त (प्रवर्तन) और जिलों में संभागीय परिवहन अधिकारी (प्रशासन/प्रवर्तन) को अभियान की कमान सौंप दी गई है. जिसकी रिपोर्ट हर शुक्रवार शासन को भेजी जाएगी.
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