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UP सरकार का ग्रामीण महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की नई पहल, लखपति दीदी योजना से जुड़ेगी पीएम-सीएम आवास योजना की लाभार्थी
उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है।
- Rishabh Chhabra
- 12 Apr, 2025
उत्तर प्रदेश सरकार ने ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक क्रांतिकारी कदम उठाया है। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) की महिला लाभार्थियों को अब ‘लखपति दीदी’ बनाने की महत्वाकांक्षी योजना शुरू की गई है। इस योजना के माध्यम से इन महिलाओं को स्वरोजगार, कौशल विकास और उद्यमिता के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जरूरी संसाधन और सहयोग उपलब्ध कराया जाएगा।
इस पहल का उद्देश्य उन महिलाओं की सालाना आय कम से कम 1 लाख रुपये तक पहुंचाना है, जो अब तक केवल ग्रामीण आवास योजनाओं का लाभ प्राप्त कर चुकी थीं। इन्हें अब केवल घर की मालकिन ही नहीं, बल्कि कमाऊ और आत्मनिर्भर महिला के रूप में भी स्थापित किया जाएगा। इस अभियान को उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन (UPSRLM) के अंतर्गत संचालित किया जाएगा, जिसके तहत पहले से चल रही कई योजनाओं को आपस में जोड़ा जा रहा है।
राज्य सरकार की इस योजना में महिला किसान सशक्तिकरण परियोजना (MKSP), स्टार्टअप ग्राम उद्यमिता कार्यक्रम (SVEP), राष्ट्रीय ग्रामीण आर्थिक परिवर्तन परियोजना (NRETP), दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना (DD GKY) और ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (RSETI) जैसे कार्यक्रमों को शामिल किया गया है। इन योजनाओं के जरिए महिलाओं को विभिन्न प्रकार की प्रशिक्षण, ऋण सुविधा, तकनीकी सहयोग और बाजार से जोड़ने के अवसर प्रदान किए जाएंगे।
उत्तर प्रदेश में अब तक 8.42 लाख से अधिक स्वयं सहायता समूह (SHGs) का गठन किया जा चुका है, जिनमें 95 लाख से अधिक परिवार शामिल हैं। सरकार का लक्ष्य है कि पीएम और सीएम आवास योजनाओं की महिला लाभार्थियों को इन SHGs से जोड़ा जाए ताकि उन्हें स्थायी आमदनी के स्रोत मिलें और सामाजिक पहचान भी मजबूत हो।
इन समूहों के माध्यम से महिलाएं अगरबत्ती, मसाले, हैंडमेड प्रोडक्ट्स, कपड़े, खिलौने, खाद्य सामग्री जैसे घरेलू और स्थानीय उत्पाद तैयार करेंगी, जिन्हें स्थानीय हाट बाजारों, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स और सरकारी मेलों के माध्यम से बिक्री के लिए उपलब्ध कराया जाएगा। इस प्रयास से न केवल उनकी आय में वृद्धि होगी, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को भी नया बल मिलेगा।
योगी सरकार की इस पहल को ग्रामीण विकास और महिला सशक्तिकरण के क्षेत्र में मील का पत्थर माना जा रहा है। जहां पहले महिला लाभार्थी सिर्फ अपने नाम से घर की मालकिन बनती थीं, अब उन्हें अपने परिवार की आर्थिक रीढ़ बनने का भी मौका मिलेगा। इस योजना के जरिए एक ओर जहां महिलाएं आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनेंगी, वहीं दूसरी ओर समाज में उनकी भूमिका और सम्मान में भी वृद्धि होगी।
यूपी सरकार की ‘लखपति दीदी’ योजना वास्तव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के "नारी शक्ति" को आगे बढ़ाने के संकल्प को धरातल पर उतारने की दिशा में एक ठोस कदम है। आने वाले समय में यह योजना लाखों ग्रामीण महिलाओं के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाने का माध्यम बन सकती है।
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