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Sonia-Rahul पर ईडी का शिकंजा, नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में चार्जशीट दाखिल
- Rishabh Chhabra
- 15 Apr, 2025
नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग केस में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने बड़ा कदम उठाते हुए कांग्रेस के शीर्ष नेताओं के खिलाफ राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। इस चार्जशीट में कांग्रेस नेता सोनिया गांधी, राहुल गांधी, सैम पित्रोदा, सुमन दुबे और अन्य के नाम शामिल हैं। कोर्ट ने इस मामले में आरोपों पर संज्ञान लेने के लिए 25 अप्रैल की तारीख तय की है।
ईडी ने यह अभियोजन शिकायत प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट (PMLA) के तहत दायर की है, जिसमें आरोप लगाया गया है कि आरोपियों ने एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड (AJL) की संपत्तियों को अवैध तरीके से यंग इंडियन प्राइवेट लिमिटेड के जरिये अधिग्रहण करने की साजिश रची। जांच में यह भी सामने आया कि गांधी परिवार के करीबी लोगों को यंग इंडिया में शेयर दिए गए, जिससे एजेएल की संपत्तियों पर अप्रत्यक्ष रूप से उनका कब्जा हो गया।
सूत्रों के अनुसार, ईडी अब तक दिल्ली, मुंबई और लखनऊ में कार्रवाई करते हुए 751.9 करोड़ रुपये मूल्य की संपत्तियों को जब्त कर चुकी है। इसमें 661.69 करोड़ रुपये की संपत्तियां एजेएल की और 90.21 करोड़ रुपये की यंग इंडिया से जुड़ी हैं।
बता दें कि यह मामला 2014 में भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी की शिकायत पर शुरू हुआ था। उन्होंने ‘X’ पर पोस्ट कर लिखा कि ईडी की यह कार्रवाई उनकी शिकायत के आधार पर हुई है।
जांच एजेंसी के अनुसार, एजेएल को पहले समाचार पत्र प्रकाशन के लिए रियायती दरों पर जमीनें दी गई थीं। 2008 में एजेएल ने समाचार प्रकाशन का काम बंद कर दिया और संपत्तियों का व्यावसायिक इस्तेमाल शुरू कर दिया। उस समय एजेएल पर अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (AICC) का 90.21 करोड़ रुपये का कर्ज था। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस कर्ज को माफ कर, एजेएल को यंग इंडिया नामक नई कंपनी को मात्र 50 लाख रुपये में ट्रांसफर कर दिया।
इसके बाद यंग इंडिया के 76% शेयर सोनिया और राहुल गांधी के पास चले गए। एजेएल के 1000 से अधिक शेयरधारकों की हिस्सेदारी घटकर मात्र 1% रह गई और यंग इंडिया को एजेएल की सहायक कंपनी बना दिया गया। इस प्रकार गांधी परिवार पर एजेएल की संपत्तियों पर अवैध रूप से नियंत्रण स्थापित करने का आरोप है।
इस मामले में ईडी पहले ही सोनिया गांधी और राहुल गांधी से पूछताछ कर चुकी है। फिलहाल कांग्रेस पार्टी कानूनी सलाह लेकर आगे की रणनीति तय कर रही है और जल्द ही अपना आधिकारिक पक्ष सामने रखेगी।
25 अप्रैल को कोर्ट में सुनवाई के बाद यह स्पष्ट होगा कि ईडी की इस चार्जशीट पर अगला कदम क्या होगा। विपक्ष जहां इस कार्रवाई को राजनीति से प्रेरित बता रहा है, वहीं भाजपा नेता इसे न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा बता रहे हैं।
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