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नोएडा प्राधिकरण ने बेगमपुर में सरकारी जमीन से हटाया कब्जा, किसानों को प्लॉट आवंटन की प्रक्रिया शुरू की
मुआवजे के रूप में लगभग 2200 रुपये प्रति वर्ग मीटर का भुगतान भी किया गया।
- Shiv Kumar
- 26 Apr, 2025
Noida: नोएडा सेक्टर-145 स्थित ग्राम- बेगमपुर में 31.3828 हेक्टेयर भूमि को चिन्हित, पैमाइश कराकर पिलर इत्यादि लगाकर किसानों को 5 प्रतिशत आबादी प्लाट दिलाने की कार्यवाही शुरू कर दी गई है। यह भूमि किसानों से अधिग्रहण के बाद नोएडा प्राधिकरण को हस्तांतरित की गई थी, लेकिन कुछ अराजक तत्वों द्वारा इस भूमि पर कब्जा कर निर्माण कार्य किया जा रहा था।
कई साल पहले अधिग्रहण की गई थी जमीन
नोएडा प्राधिकरण ने स्पष्ट किया है कि यह भूमि पहले ही प्राधिकरण को सौंप दी गई थी और इस मामले में किसी भी प्रकार का न्यायालयीन स्थगन आदेश मौजूद नहीं है। भूमि का अधिग्रहण वैधानिक प्रक्रिया के तहत पूर्ण किया गया था, जिसके बाद किसानों को मुआवजे के रूप में लगभग 2200 रुपये प्रति वर्ग मीटर का भुगतान भी किया गया।
कोर्ट के आदेश के बावजूद किया कब्जा
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 17.06.2008 को अधिसूचना के तहत कुल 7.5598 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। बाद में विभिन्न आदेशों और संशोधनों के तहत भूमि का उपयोग तय किया गया। ग्राम बेगमपुर में कई किसानों को भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के साथ 5 फीसदी अतिरिक्त आवंटन भी दिया गया। हालांकि, कुछ व्यक्तियों ने अवैध तरीके से इस भूमि पर कब्जा कर लिया था। 13 अक्टूबर 2019 को न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश हटाए जाने के बावजूद अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई थी।
प्राप्त जानकारी के अनुसार, 17.06.2008 को अधिसूचना के तहत कुल 7.5598 हेक्टेयर भूमि का अधिग्रहण किया गया था। बाद में विभिन्न आदेशों और संशोधनों के तहत भूमि का उपयोग तय किया गया। ग्राम बेगमपुर में कई किसानों को भूमि अधिग्रहण के मुआवजे के साथ 5 फीसदी अतिरिक्त आवंटन भी दिया गया। हालांकि, कुछ व्यक्तियों ने अवैध तरीके से इस भूमि पर कब्जा कर लिया था। 13 अक्टूबर 2019 को न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश हटाए जाने के बावजूद अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही पूरी नहीं हो पाई थी।
भारी पुलिस और अधिकारियों की मौजूदगी में हटा कब्जा
नोएडा प्राधिकरण ने 9 मई और 2 नवंबर 2022 को पुनः कार्रवाई कर कब्जेदारों को हटाने का प्रयास किया, लेकिन प्रशासनिक जटिलताओं के चलते इसे पूरी तरह से लागू नहीं किया जा सका। इसके बाद 19 अप्रैल को न्यायालय ने प्राधिकरण को भूमि से अतिक्रमण हटाने की अनुमति दी। कोर्ट के आदेश पर 26 अप्रैल शनिवार को को पुलिस बल, ACP, DCP और Additional CP की निगरानी में नोएडा प्राधिकरण की टीम ने मौके पर पहुंचकर कब्जेदारों को हटाना शुरू किया। इससे पूर्व नोएडा प्राधिकरण ने कब्जेदारों को स्वयं हटने के लिए कई नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन किसी ने कब्जा हटाया था। नोएडा प्राधिकरण ने कहा है कि इस प्रकार की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी और किसी भी तरह के अतिक्रमण को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही किसानों को पहले ही उनका मुआवजा और पुनर्वास के विकल्प प्रदान कर दिए गए हैं। यदि भविष्य में कोई न्यायालय से स्टे आदेश आता है तो प्राधिकरण उसका अनुपालन करेगा।
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