• Nownoida editor2
• 02 May, 2025

Prayagraj: जातीय जनगणना की घोषणा हो चुकी है. अब क्रेडिट लेने की होड़ मची है. कांग्रेस की ओर से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी इस मुद्दे को लेकर आगे बढ़ रहे थे. उसी दबाव में मोदी सरकार को घुटने के बल पर झुकाया और जातीय जनगणना कराने का फैसला लिया गया. जबकि बीजेपी की ओर से लगातार इसका विरोध किया जाता रहा है.  

जाति जनगणना को लेकर वर्षों से चले आ रहे विवाद को लेकर जैसे ही मौजूदा सरकार के द्वारा आदेश पारित किया गया कि जाति जनगणना कराई जाएगी. पूरे देश की जनता कुछ देर के लिए स्तब्ध रह गई क्योंकि यही भारतीय जनता पार्टी के लोग हमेशा से जाति जनगणना का विरोध करते रहे हैं. वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने लगातार सदन में जाति जनगणना की आवाज उठा करके जनता की लड़ाई लड़ी.

राहुल गांधी के कारण मोदी सरकार को झुकना पड़ा

कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय से पत्रकारों ने सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि राहुल गांधी हमेशा से देश की जनता की आवाज को उठाने का काम किया है. इसी कड़ी में वे जाति जनगणना को लेकर हमेशा सदन में आवाज उठाते रहे जिस पर मौजूदा सरकार को झुकना पड़ा. जाति जनगणना को लेकर राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन की जीत हुई है. अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी ने जो बात उठाई थी उसे सरकार को मानना पड़ा. राहुल जी ने जो कहा था कि कराकर रहेंगे, उन्होंने कराकर माना.

आतंक खिलाफ अभियान में कांग्रेस भी साथ

अजय राय ने कहा कि राहुल गांधी कल कानपुर में थे. पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए शुभम द्विवेदी के परिवार से मिले और उस परिवार को सांत्वना दी. वहां पर राहुल गांधी ने कहा कि आतंकवाद का खात्मा होना चाहिए. इस मामले में सरकार के साथ पूरा विपक्ष और कांग्रेस पार्टी साथ में खड़ी है.

अनुराग ठाकुर पर निशाना

अश्विनी वैश्नव के द्वारा राहुल गांधी पर लगाए जा रहे आरोपो पर अयज राय ने कहा कि संसद में बीजेपी के सांसद अनुराग ठाकुर ने राहुल गांधी जी के बारे में गलत टिप्पणी की थी. उसके बाद इनको मानना पड़ा और घुटने के बल बैठना पड़ा. घुटने के बल नतमस्तक होकर स्वीकार करना पड़ा जातिगत जनगणना सरकार कराएगी.

तेलंगाना-कर्नाटक पर गोल-मोल जवाब

जब तेलंगाना और कर्नाटक में जातीय जनगणना के आंकड़े जारी करने के बारे में अजय राय से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि उसकी सारी तैयारी की जा चुकी है, उसी तैयारी से सरकार पर दबाव बना है और उसी का नतीजा है कि केंद्र सरकार को मानना पड़ा और उसकी घोषणा की.