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योगी कैबिनेट में 10 प्रस्ताव पास, ऑपरेशन सिंदूर पर अभिनंदन प्रस्ताव को मंजूरी, चौ. चरण सिंह के नाम पर होगा शीड पार्क, इन्हें मिली बड़ी खुशखबरी

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Lucknow: गुरुवार को यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लखनऊ के लोक भवन में कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई. इस बैठक में प्रदेश के सर्वांगीण विकास एवं जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए. आज हुई UP कैबिनेट बैठक में कुल 10 प्रस्तावों को मंजूरी मिली है. ऑपरेशन सिंदूर की सफलता पर कैबिनेट द्वारा अभिनन्दन प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

शीड पार्क को मंजूरी

कृषि विभाग की ओर से प्रस्तुत किए गए शीड पार्क के प्रस्ताव को मंजूर कर लिया गया. उत्तर प्रदेश में सीड पार्क स्थापित करने को कैबिनेट से मंजूरी मिल गई है. यह सीड पार्क भारत रत्न पूर्व पीएम चौ. चरण सिंह जी के नाम पर होगा. लखनऊ में 130.63 एकड़ भूमि पर 251 करोड़ 70 लाख के व्यय से स्थापित होगा.

दुग्ध उत्पाद नीति में बदलाव

नगर विकास विभाग के अमृत योजना अंतर्गत निकायों के निकाय अंश को घटाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. अमृत योजना 1 में 7 निकायों के 90 करोड़ धनराशि के निकाय अंश को माफ किये जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति मिली है. पशुधन व दुग्ध विकास विभाग के उत्तर प्रदेश दुग्धशाला विकास एवं दुग्ध उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 संशोधन प्रस्ताव को भी योगी कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है. इससे प्रदेश में निवेश को प्रोत्साहन मिलेगा. नई दुग्ध प्रसंस्करण यूनिट स्थापना में पूंजीगत अनुदान 35% किया जाएगा.

इन कंपनियों के लिए बड़े फैसले

औद्योगिक विकास विभाग के मेसर्स RCCPL रायबरेली को सब्सिडी में सुधार करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली है. जेके सीमेंट प्रयागराज 450.92 करोड़, मून बेवरेज लिमिटेड हापुड़ 469.61 करोड़, सिल्वर पल्प एंड पेपर मिल मुजफ्फरनगर 403.88 करोड़, ग्लोबल स्पिलट्स लिमिटेड लखीमपुर 399.74 करोड़, चांदपुर इंटरप्राइजेज 273.9 करोड़ को एलओसी दिए जाने को मंजूरी दी गई है.

7वें वेतन आयोग की सिफारिश होगी लागू

ग्रामीण क्षेत्र में ग्राम सभाओं की बैठकों आदि में होने वाले व्यय के फंड को प्रोत्साहित करने की नीति को मंजूरी. पंचायतीराज विभाग के पंचायत उत्सव भवन के नामकरण प्रस्ताव को मंजूरी. नागरिक उड्डयन विभाग के निदेशालय में संविदा पर कार्यरत कार्मिकों के पारिश्रमिक के पुनर्निधारण प्रस्ताव को मंजूरी मिली है. कार्मिकों में (पायलट, को पायलट, इंजीनियर, एयरोनॉटिकल ट्रेनिंग इंस्टिट्यूट के कार्मिकों व तकनीकी गैर तकनीकी स्टाफ) को सातवें वेतन आयोग दिए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी.

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