उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर भारत-नेपाल बॉर्डर से सटे जिलों में अवैध धार्मिक निर्माणों पर सख्त कार्रवाई जारी है। इसी कड़ी में महराजगंज जिले के फरेंदा तहसील क्षेत्र में 57 साल पुराने एक अवैध मदरसे को जिला प्रशासन ने जमींदोज कर दिया। सरकारी भूमि पर अतिक्रमण कर बनाए गए इस मदरसे पर एक साथ चार बुलडोजर चलाए गए। इस कार्रवाई के दौरान भारी पुलिस बल भी तैनात रहा, जिससे किसी तरह का विवाद नहीं हुआ।

यह मामला फरेंदा तहसील के धरैची गांव का है, जहां खाद गड्ढे के रूप में दर्ज करीब 61 एयर सरकारी जमीन पर वर्षों से अवैध रूप से मदरसा चलाया जा रहा था। कुछ हिस्से पर पक्का निर्माण था तो कुछ हिस्से को मैदान के रूप में इस्तेमाल कर मदरसे की आड़ में कब्जा किया गया था। स्थानीय लोगों ने जब इस अवैध निर्माण की शिकायत प्रशासन से की, तो राजस्व विभाग की टीम मौके पर पहुंची और भूमि की पैमाइश कराई गई। लेखपाल की रिपोर्ट में यह पुष्टि हुई कि मदरसा सरकारी भूमि पर अवैध रूप से बना हुआ है।

जांच रिपोर्ट के आधार पर जिला प्रशासन ने बुलडोजर कार्रवाई का फैसला लिया। बुधवार को प्रशासन की टीम ने चार बुलडोजर के साथ मौके पर पहुंचकर मदरसे को मिनटों में ध्वस्त कर दिया। सुरक्षा के मद्देनजर बड़ी संख्या में पुलिस बल भी तैनात रहा, ताकि किसी प्रकार की अप्रिय घटना न हो। सौभाग्यवश, इस कार्रवाई के दौरान किसी भी प्रकार के विरोध या विवाद की खबर सामने नहीं आई।

गौरतलब है कि महराजगंज जिला प्रशासन पिछले कुछ समय से सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक ढांचों की सूची तैयार कर उन्हें हटाने की प्रक्रिया में जुटा है। अब तक जिले में 29 मदरसे, 5 मजार और कई ईदगाहों को अवैध निर्माण के चलते तोड़ा जा चुका है। प्रशासन की यह कार्रवाई केवल मदरसों तक सीमित नहीं है, बल्कि सभी धर्मों के अवैध निर्माणों के खिलाफ भी बराबरी से कार्रवाई की जा रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सख्त हिदायत के बाद नेपाल सीमा से सटे जनपदों – महराजगंज, सिद्धार्थनगर, बहराइच, बलरामपुर, लखीमपुर खीरी, पीलीभीत और श्रावस्ती में प्रशासन लगातार सक्रिय है। इन जिलों में अतिक्रमण कर बनाए गए धार्मिक ढांचों की पहचान कर उन्हें हटाया जा रहा है। बीते बुधवार को महराजगंज में दो, जबकि श्रावस्ती और बहराइच में एक-एक अवैध ढांचे को गिराया गया।

अब तक की कार्रवाई के आंकड़ों पर नजर डालें तो प्रदेश में कुल 225 मदरसे, 30 मस्जिदें, 25 मजार और 6 ईदगाहें या तो हटाई जा चुकी हैं या फिर चिन्हित कर ली गई हैं। यह कदम प्रदेश में कानून का राज स्थापित करने और सरकारी जमीनों को अतिक्रमण से मुक्त कराने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।