नोएडा में री डेवलपमेंट पॉलिसी लागू, जर्जर हो चुकी इमारतों का होगा मेकओवर, जानिए किसको मिलेगा फायदा?

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सरकारी,प्राइवेट और समितियो की सोसायटियों का होगा री डेवलपमेंट

Noida:नोएडा की पुरानी सोसाइटियों और बिल्डिगों में रहने वालों के लिए खुशखबरी आई है। नोएडा में पुरानी इमारतों के लिए री डेवलपमेंट पॉलिसी लागू की गई है। इसके तहत जर्जर हो चुकी बहुमंजिला इमारतों को गिराकर दोबारा बनाया जाएगा। इस योजना के तहत 100 ग्रुप हाउसिंग और 500 लो राइज सोसायटियों में दोबारा से इमारतें बनेंगी। इमारतों को भव्य रूप देते समय इनका फ्लोर एरिया रेसियों (एफएआर) भी बढ़ाया सकता है। इसके साथ ही रूम का आकार बड़ा होगा। नोएडा प्राधिकरण की 218 वीं बोर्ड बैठक में यह फैसला लिया गया। जिसमें  1980 से लेकर 2000 के बीच बनाई गई सोसायटियां की इमारतों को रि डेवलेप किया जाएगा। 

पहले बनेंगे नियम फिर होगा रिडेवलपमेंट
नोएडा प्राधिकरण सीईओ डा. लोकेश एम ने बताया कि जर्जर हो चुकी बहुमंजिला ग्रुप हाउसिंग और श्रमिक कुंज, लो राइज ग्रुप हाउसिंग अपार्टमेंट के लिए रि डेवलपमेंट किया जाएगा। जिससे लोगों के जीवन आसान हो सके और अच्छे घर में रह सकेंगे। उन्होंने बताया कि नोएडा प्राधिकरण की ओर तैयार की गई, एलआईजी, एचआईजी, श्रमिककुंज, कापरेटिव सोसायटी, कंपनियों के आवासीय कॉलोनी का दोबारा विकसित किया जाएगा। इसके लिए डेवलपर की नियुक्ति, पुनर्विकास के लिए डेवलपर का चयन, निर्माण का क्राइटेरिया अलावा जुर्माना, पुनरस्थापन के नियम विस्तारपूर्वक बनाए जाएंगे। जिसके आधार पर केस टू केस अध्ययन कर कर रि डेवलपमेंट कराएंगे।  सीईओ ने बताया कि हाल ही में श्रमिककुंज सोसायटी का दौरा किया था, जिसकी स्थिति काफी जर्जर थी। इसके बाद ही यह निर्णय बोर्ड मीटिंग में लिया गया। उन्होंने बताया कि जर्जर सोसायटियों के स्ट्रक्चरल ऑडिट के बाद करीब 600 बहुमंजिला इमारतों को तोड़कर नए डिजाइन से बनाया जाएगा।

नोएडा में बनेंगे सेवन स्टार होटल 
बोर्ड मीटिंग में यह भी तय हुआ कि  नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के अलावा इंटरनेशनल फिल्म सिटी, तमाम कंपनियां और इंटरनेशनल इवेंट होते रहते हैं। होटल की कमी होने के कारण यहां आने वाले लोग दिल्ली में ठहर ते हैं। इसको देखते हुए नोएडा में सेवन एवं फाइव स्टार  होटल बनाए जाएंगे। ये होटल पीपीपी मॉडल पर बनाया जाएगा, जिसकी मंजूरी दी गई है। इसके अलावा औद्योगिक, संस्थागत, आवासीय भूखंड एवं ग्रुप हाउसिंग विभाग की भूखंड आवंटन योजनाओं के ब्रोशर पर मंजूरी बोर्ड मीटिंग में दी गई थी।

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