• Rishabh Chhabra
• 30 Jul, 2025

भारतीय किसान यूनियन मंच के नेतृत्व में नोएडा प्राधिकरण क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले 81 गांवों के हजारों किसानों ने मंगलवार को प्राधिकरण कार्यालय के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया। किसानों की मांगों को लेकर प्राधिकरण और पुलिस प्रशासन के बीच बातचीत भी हुई, लेकिन आश्वासन के बाद भी किसानों ने अपना धरना खत्म नहीं किया।

प्राधिकरण की ओर से वार्ता का प्रस्ताव, किसानों ने रखी शर्त

प्रदर्शन के दौरान नोएडा प्राधिकरण की ओर से विशेष कार्यकारी अधिकारी क्रांति शेखर और पुलिस प्रशासन की ओर से एसीपी प्रथम प्रवीण किसानों के बीच पहुंचे। उन्होंने किसानों को आश्वासन दिया कि वे प्राधिकरण के उच्च अधिकारियों से वार्ता के लिए तैयार हैं और जल्द समाधान निकालने की कोशिश की जाएगी।

बोर्ड रूम में हुई महत्वपूर्ण बैठक

भारतीय किसान यूनियन मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष विमल त्यागी ने बताया कि किसानों के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच शाम को नोएडा प्राधिकरण के बोर्ड रूम में बैठक हुई। इस बैठक में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी संजय खत्री, ओएसडी सतीश पाल और महेंद्र प्रसाद, एसडीएम सीमा चौहान, डीएम विजय रावल, आरपी सिंह और कई अन्य अधिकारी मौजूद रहे

किसानों की मांगों पर मिला आश्वासन

बैठक में नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों ने किसानों को आश्वासन दिया कि पांच मूल प्लॉटों का आवंटन, 10 प्रतिशत मुआवजा राशि के चेक और आबादी भूमि से जुड़े कार्य इन सभी मुद्दों पर 4 दिन से लेकर 2 सप्ताह के भीतर कार्रवाई की जाएगी।

किसानों ने कहा- "काम होगा तभी धरना खत्म होगा"

बैठक के बाद किसानों ने साफ शब्दों में कहा कि केवल आश्वासन से आंदोलन खत्म नहीं होगा। जब तक सभी कार्य जमीन पर पूरे नहीं हो जाते, नोएडा प्राधिकरण पर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन जारी रहेगा।

राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधीर चौहान ने कहा कि "हमने अधिकारियों की बात सुनी, लेकिन हमारी मांगों को सिर्फ कागज़ों पर नहीं, ज़मीन पर पूरा किया जाए।"

कल फिर होगी किसानों की मीटिंग, आगे की रणनीति पर फैसला

कल सुबह धरना स्थल पर किसानों की एक बार फिर संयुक्त बैठक होगी, जिसमें भारतीय किसान यूनियन मंच के सभी पदाधिकारी और 81 गांवों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इस बैठक में आंदोलन की अगली रणनीति तय की जाएगी।

आश्वासन नहीं, कार्रवाई चाहते हैं किसान

किसानों ने साफ कर दिया है कि वे अब सिर्फ वादों पर भरोसा नहीं करेंगे। जब तक मांगें पूरी नहीं होंगी, तब तक उनका संघर्ष जारी रहेगा। नोएडा प्राधिकरण को अब जल्द से जल्द ज़मीनी कार्रवाई करनी होगी, ताकि आंदोलन खत्म हो सके।