अब डॉग लवर्स के लिए खुशखबरी! खाना खिलाने के नहीं होना पड़ेगा परेशान, नोएडा में बनेंगे 1500 फीडिंग प्वाइंट्स

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डॉग लवर्स

Noida: आवारा कुत्तों के लिए 1500 फीडिंग प्वाइंट बनाए जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट के आदेश का पालननोएडा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशानुसार नोएडा प्राधिकरण ने शहर में आवारा कुत्तों के लिए 1500 फीडिंग प्वाइंट स्थापित करने की योजना शुरू की है। इसके लिए अपार्टमेंट ओनर्स एसोसिएशन (एओए) और रेजीडेंट वेलफेयर एसोसिएशन (आरडब्ल्यूए) के सहयोग से जन स्वास्थ्य विभाग ने सोसायटियों व सेक्टरों के अंदर और बाहर निर्माण कार्य शुरू कर दिया है।इस परियोजना पर लगभग तीन करोड़ रुपये खर्च किए जा रहे हैं। 

पर छह इंच ऊंचा चबूतरा बनाया जा रहा 
प्रत्येक फीडिंग प्वाइंट के लिए 3x3 फीट का क्षेत्र चिह्नित किया जा रहा है। निर्माण के लिए जन स्वास्थ्य विभाग की टीमें एओए और आरडब्ल्यूए के साथ मिलकर स्थल का सर्वे करती हैं। पक्की जगह पर छह इंच ऊंचा चबूतरा बनाया जा रहा है ताकि बारिश में जलभराव से बचा जा सके। इसके बाद फीडिंग प्वाइंट को फेंसिंग से घेरा जाएगा।इन फीडिंग प्वाइंट्स पर डॉग लवर्स अपने बर्तन लाकर आवारा कुत्तों को भोजन दे सकेंगे। इससे कुत्तों को समय पर भोजन मिलेगा और आवासीय क्षेत्रों में उनके इधर-उधर घूमने या झुंड में इकट्ठा होने की समस्या कम होगी।फीडिंग प्वाइंट्स की देखरेख की जिम्मेदारी एओए, आरडब्ल्यूए और स्थानीय निवासियों की होगी। 

रखरखाव की जिम्मेदारी आरडब्ल्यूए की होगी
प्राधिकरण केवल निर्माण और प्रारंभिक व्यवस्था करेगा, जबकि साफ-सफाई, भोजन और अनुशासन की जिम्मेदारी एओए और आरडब्ल्यूए की होगी। नोएडा प्राधिकरण ने निवासियों से इस योजना में सहयोग करने और निर्धारित स्थानों पर ही कुत्तों को भोजन देने की अपील की है। इससे विवाद की स्थिति टलेगी और शहर में स्वच्छता बनी रहेगी। आवश्यकता पड़ने पर औद्योगिक सेक्टरों में भी फीडिंग प्वाइंट बनाए जा सकते हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह कदम शहरवासियों और पशुओं के लिए सुरक्षित व संतुलित वातावरण बनाएगा।
डॉग पॉलिसी में बदलाव
नोएडा प्राधिकरण ने नई डॉग पॉलिसी लागू की है, जिसके तहत पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य है। अब तक 8900 कुत्तों का पंजीकरण हो चुका है। काटने वाले या बीमार कुत्तों को सेक्टर-94 के एनिमल शेल्टर में रखा जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट की नई गाइडलाइंस के अनुसार, ऐसे कुत्तों को दो शेल्टर होम में टीकाकरण के बाद एनजीओ के माध्यम से 15 दिन का प्रशिक्षण दिया जा रहा है।


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