नोएडा के गांव भी शहर की तरह चमकेंगे, माडल रूप में होंगे विकसित, ये सुविधाएं दी जाएंगी

नोएडा प्राधिकरण के अनुसार, प्रतिवर्ष गांवों के विकास पर लगभग 125 करोड़ रुपये खर्च हो रहे हैं, लेकिन यह पर्याप्त नहीं है। इसलिए अब गांवों के विकास को चरणबद्ध तरीके से किया जाएगा। गांवों में अनियोजित विकास के कारण संकरी गलियों और सड़कों में नई सीवर लाइन बिछाना संभव नहीं है। ऐसे में प्रत्येक गांव का अपना सीवरेज पंपिंग स्टेशन (SPS) बनाया जाएगा। इससे गंदा पानी जमा नहीं होगा और संपवेल के माध्यम से यह सीवर ट्रीटमेंट प्लांट (STP) तक जाएगा।

जल आपूर्ति के लिए भी प्रत्येक गांव का अलग भूमिगत जलाशय (UGR) बनाया जाएगा। इसे सेक्टरों और सोसायटी के सिस्टम से पूरी तरह अलग रखा जाएगा। इससे गांवों के लिए नियमित पानी की आपूर्ति सुनिश्चित होगी। भविष्य में प्राधिकरण सेक्टर और सोसायटी में जल बिल मीटर के हिसाब से वसूल करेगा और सीवर के लिए 25 प्रतिशत शुल्क लागू किया जाएगा।

इस योजना के पहले चरण में 15 से 17 गांवों को शामिल किया गया है, जिनकी स्थिति सबसे दयनीय है। इनमें हरौला, भंगेल, झुंडपुरा, मोरना, छिजारसी, सोहरखा, सलारपुर, मामूरा, सदरपुर, गढ़ी शहदरा, अट्टा, नया बास, वाजितपुर, छलेरा, बसई और सर्फाबाद शामिल हैं।  गौरतलब है कि करीब 15 साल पहले प्राधिकरण ने गिझोड़, निठारी और बरौला गांव में अलग-अलग UGR बनवाए थे, लेकिन यह परियोजना आगे नहीं बढ़ सकी। इसके बाद गांव और सेक्टर में एक ही UGR से पानी सप्लाई होने लगी, जिससे सीवर ओवर फ्लो और पानी की कमी जैसी समस्याएं बढ़ गईं।