नोएडा में मत्स्य मंत्री ने विभागीय योजनाओं की समीक्षा की, तालाबों के जीर्णोद्धार और पारदर्शी लाभ वितरण के निर्देश

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जलाशयों के विकास में तेजी लाने और योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की।

Noida: प्रदेश सरकार के मत्स्य विभाग मंत्री संजय कुमार निषाद ने रविवार को सेक्टर-38 स्थित एक सभागार में विभागीय कार्यों की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने जलाशयों और तालाबों को संवारने के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए और मत्स्यपालन से जुड़ी विभिन्न राज्य एवं केंद्र सरकार की योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। 


बिहार में बनेगी एनडीए की सरकार

समीक्षा बैठक करने के बाद कॉन्फ़्रेंस में राज्य सरकार की योजनाओं को बताया। उन्होंने कहा कि योगी सरकार मछली पालन करने वाले लोगों का सहयोग कर रही है। आज उत्तर प्रदेश में मछली का उत्पादन बढ़ा है। अब हम अन्य प्रदेशों को मछली  दे रहे हैं। बिहार चुनाव पर संजय निषाद ने कहा कि वहां NDA की सरकार बनेगी।  


पारदर्शी चयन और त्वरित ऋण सुविधा पर जोर

मंत्री ने कहा कि मत्स्यपालन क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था के सशक्तिकरण का महत्वपूर्ण माध्यम है। इसलिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे किसानों, मत्स्यपालकों और उद्यमियों को योजनाओं से जोड़ने के लिए सक्रिय और समन्वित प्रयास करें। संजय निषाद ने विभागीय अधिकारियों को चेतावनी दी कि योजनाओं के पात्र लाभार्थियों का चयन पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाए, ताकि उन्हें समय पर योजनाओं का लाभ मिल सके। साथ ही लीड बैंक प्रबंधक को निर्देश दिए गए कि लाभार्थियों को ऋण उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को सरल और त्वरित बनाया जाए।


विभिन्न योजनाओं की समीक्षा

बैठक में मंत्री ने प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, मुख्यमंत्री मत्स्य योजना, नील क्रांति मिशन, निषाद राज योजना, प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना की समक्षा की। मंत्री ने बताया कि मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत 8 लाभार्थियों, निशाद राज योजना के तहत 2 लाभार्थियों, प्रधानमंत्री मत्स्य संविदा योजना के तहत 15 लाभार्थियों और प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना के तहत 242 लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ दिया जा चुका है।


ये अधिकारी रहे मौजूद

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी डॉ. शिवाकांत द्विवेदी, मुख्य मत्स्य अधिकारी आशीष मौर्य, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता सहित कई विभागीय अधिकारी उपस्थित रहे। मंत्री ने सभी अधिकारियों से कहा कि वे योजनाओं को गुणवत्ता, पारदर्शिता और समयबद्धता के साथ पूरा करें, ताकि मत्स्यपालन क्षेत्र में किसानों और उद्यमियों को अधिकतम लाभ मिल सके।

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