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Budget में मिडिल क्लास को मिल सकती है बड़ी राहत, PM मोदी ने दिया ऐसे संकेत!

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बजट सत्र की शुरुआत में शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मीडिया को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने साफ तौर पर संकेत दिया है कि 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट में मिडिल क्लास को बड़ी राहत मिलेगी। इसके लिए पीएम मोदी ने धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी का आह्वान भी किया।

"देवी लक्ष्मी गरीब और मध्यम वर्ग पर आशीर्वाद बरसाएं"

इस दौरान पीएम नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं प्रार्थना करता हूं, कि देवी लक्ष्मी गरीब और मध्यम वर्ग पर आशीर्वाद बरसाएं. ये मेरे तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट है. मैं पूरे भरोसे के साथ कह सकता हूं कि 2047 में जब भारत आजादी के 100 साल पूरे करेगा, तो भारत विकसित भारत के अपने लक्ष्य को पूरा कर लेगा. ये बजट देश को एक नई ऊर्जा और उम्मीद देगा. 


इनकम टैक्स में क्या मिलेगी राहत?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को केंद्रीय बजट पेश करने वाली हैं. वित्त मंत्री के बजट भाषण से ठीक एक दिन पहले पीएम मोदी ने खासतौर पर मिडिल क्लास का जिक्र करके अटकलों के बाजार को और गर्म कर दिया है. जिसके बाद अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी को बजट 2025 में इनकम टैक्स में राहत मिलेगी, जिसकी जरूरत काफी लंबे वक्त से महसूस की जा रही है.

वेतनभोगी करदाताओं को बजट से ये उम्मीदें 

दूसरी ओर वेतनभोगी करदाताओं को बजट में इनकम टैक्स में कटौती, दरों में बदलाव और कर के बोझ को कम करने जैसी राहतें मिलने की उम्मीद है. इसके साथ ही टैक्स एक्सपर्ट और अर्थशास्त्री भी नई आयकर व्यवस्था के तहत आयकर स्लैब को और अधिक युक्तिसंगत बनाने और मध्यम वर्ग के हाथों में अधिक डिस्पोजेबल आय देने के लिए मानक कटौती में बढ़ोत्तरी की वकालत कर रहे हैं.

न्यू टैक्स रिजीम में मिल सकती है छूट

सरकार का पूरा फोकस अब न्यू टैक्स रिजीम की तरफ है. इसलिए अगर कोई राहत मिलती भी है, तो वो नई टैक्स व्यवस्था में ही मिल सकेगी. इसके साथ ही सरकार ओल्ड टैक्स रिजीम को खत्म करने पर भी विचार कर सकती है. सरकारी आंकड़ों के मुताबिक करीब 72 फीसदी टैक्सपेयर्स ने नई आयकर व्यवस्था को अपना लिया है. 

टैक्स में राहत की ये है वजह 

केंद्रीय बजट 2025 ऐसे समय में पेश किया जा रहा है, जब जीडीपी ग्रोथ 2 साल के निचले स्तर 5.4 फीसदी पर आ गई है.  यही कारण है कि सरकार अर्थव्यवस्था में खपत को बढ़ावा देने के लिए इनकम टैक्स रेट में कटौती कर सकती है. इससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा बचेगा, जिसके खर्च से खपत को बढ़ावा मिल जाएगा. आर्थिक सलाहकार भी सरकार को यही रास्ता अपनाने का सुझाव दे रहे हैं. 

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