गौतमबुद्धनगर के किसान फटाफट कर लें ये जरूरी काम, वरना नहीं आएगी अगली किस्त, फिर पैसे खर्च करके भी नहीं होगा काम!
- Shiv Kumar
- 05 Feb, 2026
गौतमबुद्धनगर के किसानों के लिए एक जरूरी और अहम सूचना सामने आई है। जनपद के उप कृषि निदेशक राजीव कुमार ने बताया है कि जिले में बड़ी संख्या में किसानों ने अभी तक फार्मर रजिस्ट्री नहीं कराई है, जिससे वे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की अगली किस्त से वंचित हो सकते हैं। विभाग के अनुसार जिले में कुल 48,112 किसानों के सापेक्ष अब तक केवल 28,561 किसानों की ही फार्मर रजिस्ट्री पूरी हो पाई है। ऐसे में लगभग 19,551 किसान अगली किस्त से बाहर रह सकते हैं, यदि उन्होंने समय रहते रजिस्ट्री नहीं कराई।
गांव-गांव लगाए जा रहे विशेष कैंप, फिर भी लक्ष्य से पीछे प्रक्रिया
कृषि विभाग द्वारा किसानों की सुविधा के लिए गांव-गांव रोस्टर के अनुसार विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं, ताकि किसान आसानी से अपनी फार्मर रजिस्ट्री करा सकें। इन कैंपों के माध्यम से अब तक हजारों किसानों को यूनिक कोड जारी किया जा चुका है, लेकिन अपेक्षित संख्या अभी भी पूरी नहीं हो पाई है। विभाग लगातार जागरूकता अभियान भी चला रहा है, बावजूद इसके कई किसान प्रक्रिया से अनजान या लापरवाही बरत रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि अगर समय रहते रजिस्ट्री पूरी नहीं की गई तो सरकारी योजनाओं का लाभ लेने में भी दिक्कतें आ सकती हैं।
डिजिटल डाटाबेस से योजनाओं का लाभ होगा आसान
फार्मर रजिस्ट्री के तहत किसानों की पहचान, जमीन का विवरण, फसल और संपर्क से जुड़ी जानकारी डिजिटल रूप से दर्ज की जाती है। इसके बाद प्रत्येक किसान को एक यूनिक कोड दिया जाता है, जिससे उसकी पूरी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहती है। इससे योजनाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी और किसानों को बार-बार कागजी दस्तावेज जमा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। विभाग का कहना है कि किसान अपने नजदीकी जन सुविधा केंद्र, कृषि विभाग, राजस्व विभाग या पंचायत सहायक के माध्यम से भी आसानी से रजिस्ट्री करा सकते हैं।
किसानों से जल्द प्रक्रिया पूरी करने की अपील
उप कृषि निदेशक ने जनपद के सभी किसानों से अपील की है कि जिनकी फार्मर रजिस्ट्री अभी तक नहीं हुई है, वे जल्द से जल्द प्रक्रिया पूरी कर लें ताकि पीएम किसान सम्मान निधि समेत अन्य योजनाओं का लाभ बिना किसी बाधा के मिलता रहे। विभाग ने स्पष्ट किया है कि रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी होने पर ही भविष्य में सरकारी योजनाओं का लाभ निर्बाध रूप से दिया जा सकेगा।
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