हैबतपुर के डूब क्षेत्र में फिर चला प्रशासन का बुलडोजर, 9 हजार वर्ग मीटर जमीन कराई खाली

ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण ने अधिसूचित क्षेत्र में अवैध निर्माण और कब्जों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। शुक्रवार को प्राधिकरण की टीम ने हैबतपुर के डूब क्षेत्र और चिपियाना खुर्द में बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया। इस कार्रवाई में करीब 9000 वर्ग मीटर जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया। पिछले 16 दिनों में यह छठी बड़ी कार्रवाई है, जिससे अवैध कॉलोनियां बसाने और जमीन पर कब्जा करने वालों में हड़कंप मचा हुआ है। प्राधिकरण अधिकारियों का कहना है कि आगे भी इस तरह की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

हैबतपुर के डूब क्षेत्र में अवैध निर्माण ध्वस्त

प्राधिकरण अधिकारियों के अनुसार एनजीटी के निर्देशों के तहत ग्राम हैबतपुर के डूब क्षेत्र में स्थित शिवम एंक्लेव में कार्रवाई की गई। यहां करीब 7000 वर्ग मीटर जमीन पर अवैध कब्जा कर बाउंड्री वॉल और मकानों का निर्माण किया जा रहा था, यहां तक कि कॉलोनाइजरों द्वारा सीवर लाइन डालने की भी तैयारी चल रही थी। वर्क सर्किल की टीम ने पुलिस बल की मौजूदगी में जेसीबी और डंपरों की मदद से पूरे अवैध निर्माण को ध्वस्त कर दिया। अधिकारियों ने साफ कहा कि अधिसूचित क्षेत्र में बिना अनुमति और नक्शा पास कराए निर्माण करना पूरी तरह अवैध है और ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

चिपियाना खुर्द में भी टूटी अवैध कॉलोनी की दीवारें

इसी अभियान के तहत ग्राम चिपियाना खुर्द में भी करीब 2000 वर्ग मीटर जमीन पर बने अवैध मकानों और बाउंड्री वॉल को तोड़ा गया। अधिकारियों का कहना है कि कुछ लोग अवैध प्लॉटिंग कर भोले-भाले लोगों को जमीन बेचने की कोशिश कर रहे थे, जिस पर समय रहते कार्रवाई कर दी गई। प्राधिकरण ने आम लोगों से भी अपील की है कि जमीन खरीदने से पहले भूलेख विभाग से पूरी जानकारी जरूर लें, ताकि उनकी गाढ़ी कमाई फर्जी कॉलोनाइजरों के चंगुल में न फंसे। इस कार्रवाई से अवैध कॉलोनियां विकसित करने वालों में बेचैनी बढ़ गई है।

16 दिन में छह बड़ी कार्रवाई, अभियान रहेगा जारी

प्राधिकरण के मुताबिक बीते कुछ दिनों में भनौता, रोहिल्लापुर, हैबतपुर और अन्य क्षेत्रों में बड़े स्तर पर अतिक्रमण हटाया गया है। इसके अलावा खेड़ा चौगानपुर में अवैध रूप से बने टावरों के कई फ्लैट भी सील किए गए। अधिकारियों का कहना है कि सीईओ के निर्देश पर परियोजना विभाग को लगातार अभियान चलाने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन का उद्देश्य साफ है कि अधिसूचित क्षेत्र में अवैध कब्जों और अनियोजित कॉलोनियों को पनपने नहीं दिया जाएगा और शहर के नियोजित विकास को प्राथमिकता दी जाएगी।