गौतमबुद्धनगर के इन तीन इलाकों में बिजली कैंप कार्यालय स्थापित, स्थानीय उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत

ग्रेटर नोएडा के जेवर, दनकौर और दादरी क्षेत्र के बिजली उपभोक्ताओं को अब अपनी शिकायतों के समाधान के लिए दूर के कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। विद्युत विभाग ने तीनों क्षेत्रों में कैंप कार्यालय स्थापित करने की व्यवस्था शुरू कर दी है। यह पहल स्थानीय विधायक धीरेन्द्र सिंह के प्रयासों के बाद संभव हो सकी है। विभाग का कहना है कि इससे बिलिंग, बिजली आपूर्ति और अन्य तकनीकी शिकायतों का समाधान स्थानीय स्तर पर ही किया जा सकेगा। नई व्यवस्था से ग्रामीण और कस्बाई क्षेत्रों के हजारों उपभोक्ताओं को सीधे राहत मिलने की उम्मीद है।

स्थानीय स्तर पर ही होगा शिकायतों का समाधान
अधिशासी अभियंता शिवम त्रिपाठी द्वारा जारी पत्र के अनुसार, यह कदम उपभोक्ताओं की समस्याओं के त्वरित समाधान और 'ईज ऑफ लिविंग' को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है। अब संबंधित अभियंता और विभागीय अधिकारी तय दिनों में इन कैंप कार्यालयों में मौजूद रहेंगे और उपभोक्ताओं की शिकायतों को मौके पर सुनकर समाधान करेंगे। पहले लोगों को छोटी-छोटी समस्याओं के लिए भी नोएडा या दूर स्थित कार्यालयों तक जाना पड़ता था, जिससे समय और पैसा दोनों खर्च होते थे। नई व्यवस्था से बिलिंग सुधार, कनेक्शन से जुड़ी दिक्कतें और तकनीकी समस्याओं का समाधान तेजी से संभव हो सकेगा।

बिलिंग और आपूर्ति से जुड़ी परेशानियों में मिलेगी राहत
विधायक धीरेन्द्र सिंह ने बताया कि बिजली उपभोक्ताओं की समस्याएं लंबे समय से सामने आ रही थीं, जिनके समाधान के लिए लगातार विभागीय अधिकारियों से संवाद किया गया। उनका कहना है कि नई व्यवस्था लागू होने से बिलिंग गड़बड़ी, सप्लाई में रुकावट, बिजली चोरी से जुड़ी शिकायतों और अन्य तकनीकी मामलों का निस्तारण तेज होगा। इससे उपभोक्ताओं का समय बचेगा और विभागीय कामकाज में पारदर्शिता भी बढ़ेगी। ग्रामीण इलाकों में रहने वाले लोगों को अब छोटी शिकायतों के लिए लंबी दूरी तय नहीं करनी पड़ेगी, जिससे आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी।

जनसुविधाओं को प्राथमिकता देने की अपील
विधायक ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश में जनसुविधाओं को प्राथमिकता दिए जाने की सराहना भी की। उन्होंने क्षेत्र के लोगों से अपील की कि वे इस नई व्यवस्था का पूरा लाभ उठाएं और अपनी समस्याओं की जानकारी सीधे अधिकारियों को दें, ताकि समयबद्ध समाधान सुनिश्चित हो सके। विभागीय अधिकारियों का भी कहना है कि उपभोक्ता जितनी जल्दी शिकायत दर्ज कराएंगे, समाधान उतनी तेजी से संभव होगा। आने वाले समय में यदि आवश्यकता हुई तो अन्य क्षेत्रों में भी ऐसी व्यवस्था लागू करने पर विचार किया जा सकता है।