ग्रेटर नोएडा में वेयरहाउस निर्माण कार्य में बाधा बने किसान, काम रुकवाया तो पुलिस ने तीन को हिरासत में लिया

ग्रेटर नोएडा के दादरी कोतवाली क्षेत्र स्थित गांव बील अकबरपुर में निर्माणाधीन वेयर हाउस को लेकर विवाद गहरा गया है। निर्माण कार्य रुकवाने पहुंचे किसानों और बिल्डर पक्ष के बीच तनाव की स्थिति बनने के बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर कार्रवाई की और तीन किसानों को हिरासत में लेकर शांति भंग की कार्रवाई की। किसानों का आरोप है कि उनकी जमीन का मुआवजा दिए बिना जबरन कब्जा किया जा रहा है, जबकि पुलिस का कहना है कि मामला राजस्व विभाग से संबंधित है और स्थिति को देखते हुए निर्माण कार्य अस्थायी रूप से रुकवा दिया गया है।

मुआवजा न मिलने का किसानों का आरोप
गांव के निवासी विजय भाटी के अनुसार, बिल्डर द्वारा गांव में लगभग 18 बीघा जमीन पर वेयर हाउस का निर्माण कराया जा रहा है। आरोप है कि कई किसानों की जमीन खरीदी जा चुकी है, लेकिन करीब पांच बीघा जमीन के मालिकों को अभी तक मुआवजा नहीं मिला। किसानों का कहना है कि मंगलवार को बिल्डर पक्ष जमीन पर कब्जा करने की कोशिश कर रहा था, जिसके विरोध में ग्रामीण मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य रुकवाने का प्रयास किया। इसी दौरान सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची और हालात को नियंत्रित करते हुए तीन किसानों को हिरासत में ले लिया, जबकि अन्य ग्रामीणों को मौके से हटाया गया।

निर्माण कार्य रोकने पहुंचे किसानों पर कार्रवाई
घटना के बाद बड़ी संख्या में किसान कोतवाली पहुंच गए और पुलिस अधिकारियों से शिकायत दर्ज कराई। किसानों का आरोप है कि बिल्डर पुलिस की मदद से उनकी जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा है और मुआवजा दिए बिना निर्माण किया जा रहा है। इस मामले में कोतवाली प्रभारी जितेंद्र कुमार ने बताया कि कुछ किसानों ने खेतों के रास्ते बंद होने का आरोप लगाते हुए निर्माण कार्य रुकवाने की कोशिश की, जिसके चलते शांति भंग की आशंका को देखते हुए कार्रवाई की गई। तीन किसानों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की गई है।

राजस्व विभाग करेगा आगे की कार्रवाई
पुलिस अधिकारियों के अनुसार, जमीन और स्वामित्व से जुड़ा मामला होने के कारण इसे राजस्व विभाग के संज्ञान में दिया गया है। फिलहाल निर्माण कार्य रुकवा दिया गया है और उपजिलाधिकारी को पूरे मामले की जानकारी भेजी गई है। उनके आदेश के बाद आगे की कार्रवाई तय की जाएगी। गांव में इस विवाद को लेकर तनाव की स्थिति बनी हुई है, वहीं प्रशासन का कहना है कि दोनों पक्षों की बात सुनकर नियमानुसार समाधान कराया जाएगा ताकि किसी भी प्रकार की कानून-व्यवस्था की समस्या उत्पन्न न हो।