नोएडा में 40 सेक्टरों में कम होंगे प्रॉपर्टी के रेट, एक्सप्रेस वे और मेट्रो किनारे हटेंगे लोकेशन चार्ज

नोएडा–ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे के किनारे आवंटित भूखंडों पर लगने वाले अतिरिक्त लोकेशन शुल्क को खत्म करने का बड़ा फैसला लिया गया है। नोएडा प्राधिकरण के इस निर्णय से हजारों संपत्ति खरीदारों और निवेशकों को राहत मिलने की उम्मीद है। पहले एक्सप्रेसवे किनारे भूखंड लेने पर साढ़े सात प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क देना पड़ता था, जिससे प्लॉट और कमर्शियल स्पेस महंगे हो जाते थे। साथ ही मेट्रो रूट के पास लगने वाले शुल्क को भी 10 प्रतिशत से घटाकर 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है। अधिकारियों का कहना है कि इससे आने वाली योजनाओं में प्लॉट और व्यावसायिक संपत्तियों की कीमतों में कमी देखने को मिल सकती है।

40 से अधिक सेक्टरों की संपत्तियों पर पड़ेगा सीधा असर
एक्सप्रेसवे का लगभग 20 किलोमीटर लंबा हिस्सा नोएडा क्षेत्र से होकर गुजरता है, जिसके आसपास 40 से अधिक सेक्टर विकसित हो चुके हैं। अब लोकेशन शुल्क हटने के बाद इन सेक्टरों में प्लॉट, आईटी पार्क, कॉरपोरेट ऑफिस और कमर्शियल भूखंडों की कीमतों में राहत मिल सकती है। पहले यह शुल्क आईटी, संस्थागत और व्यावसायिक उपयोग वाले भूखंडों पर 2019 से लागू था। अधिकारियों के मुताबिक कई निवेशक केवल अतिरिक्त शुल्क के कारण पीछे हट जाते थे, लेकिन अब जमीन की वास्तविक कीमत के आधार पर आवंटन होगा। इससे भविष्य की योजनाओं में भागीदारी बढ़ने और निवेश को गति मिलने की संभावना जताई जा रही है।

मेट्रो रूट के पास भी घटा शुल्क, नई योजनाओं को बढ़ावा
मेट्रो रूट के एक किलोमीटर दायरे में आने वाली संपत्तियों पर फरवरी 2025 से 10 प्रतिशत लोकेशन शुल्क लागू किया गया था, जिससे कई सेक्टरों में संपत्ति महंगी हो गई थी। बोर्ड बैठक के बाद अब यह शुल्क घटाकर केवल 2.5 प्रतिशत कर दिया गया है। सेक्टर-142 से बॉटनिकल गार्डन तक प्रस्तावित मेट्रो रूट को मंजूरी मिलने के बाद नए क्षेत्रों में भी योजनाएं तेज होंगी। वहीं ग्रेटर नोएडा के परी चौक की दिशा में पहले से चल रहे रूट के कारण कुछ सेक्टरों में शुल्क बढ़कर 17.5 प्रतिशत तक पहुंच गया था। अब शुल्क कम होने से निवेश और विकास योजनाओं को नई गति मिलने की उम्मीद है।