नोएडा में रात तक खुले रहेंगे रजिस्ट्रार कार्यालय, सप्ताह में 300 रजिस्ट्री ज्यादा करने की मंशा, 10 करोड़ का होगा फायदा

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नोएडा में अब सब-रजिस्ट्रार कार्यालय रविवार को भी खुलेंगे और एक कार्यालय रात 8 बजे तक संचालित होगा। नई व्यवस्था से सप्ताह में 300 अतिरिक्त रजिस्ट्रियां और सालाना करीब 500 करोड़ रुपये अतिरिक्त राजस्व मिलने की उम्मीद है।

नोएडा में अब संपत्ति रजिस्ट्री कराने के लिए लोगों को दफ्तर से छुट्टी लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नई व्यवस्था के तहत सब-रजिस्ट्रार कार्यालय रविवार को भी खुलेंगे और सोमवार से शनिवार तक एक नामित कार्यालय रात 8 बजे तक संचालित होगा। प्रशासन का दावा है कि इस कदम से सप्ताह में करीब 300 अतिरिक्त रजिस्ट्रियां होंगी और लगभग 10 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व मिलेगा। साल भर में यह आंकड़ा करीब 500 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। जिले में बड़ी संख्या में कामकाजी लोग रहते हैं, जिन्हें अब दिन के बजाय शाम के समय भी रजिस्ट्री की सुविधा मिलेगी। अधिकारियों के अनुसार, इस फैसले से न सिर्फ लोगों की सुविधा बढ़ेगी बल्कि राजस्व संग्रह में भी उल्लेखनीय वृद्धि होगी।


रोजाना 600 से ज्यादा रजिस्ट्रियां, नई व्यवस्था से राहत

फिलहाल जिले में प्रतिदिन 600 से अधिक रजिस्ट्रियां होती हैं। नई व्यवस्था के तहत रविवार को रोस्टर के आधार पर एक सब-रजिस्ट्रार कार्यालय सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे तक खुलेगा। वहीं सोमवार से शनिवार तक एक नामित कार्यालय दोपहर 1 बजे से रात 8 बजे तक संचालित होगा। ऑनलाइन अपॉइंटमेंट दोपहर 1 से शाम 7 बजे तक बुक किए जा सकेंगे। जिले में नोएडा में तीन और ग्रेटर नोएडा, दादरी व जेवर में एक-एक सब-रजिस्ट्रार कार्यालय हैं, जहां यह व्यवस्था लागू होगी। एक सप्ताह के भीतर कार्ययोजना की रिपोर्ट भी तैयार की जानी है। इस बदलाव के तहत शुक्रवार को अवकाश की व्यवस्था की गई है, जबकि महीने के दूसरे और तीसरे शुक्रवार को रविवार ड्यूटी वाले कार्यालय और स्टाफ को छुट्टी मिलेगी।


तीन हजार करोड़ से ज्यादा का सालाना लक्ष्य

गौतमबुद्ध नगर के निबंधन विभाग का सालाना राजस्व लक्ष्य तीन हजार करोड़ रुपये से अधिक है। सेक्टर-33 स्थित कार्यालय में ही प्रतिदिन 350 से 400 रजिस्ट्रियां दर्ज होती हैं। अधिकारियों का मानना है कि नई समय-सारणी से कामकाजी लोगों को बड़ी राहत मिलेगी और बाहर से आने वाले लोग भी एक ही दिन में रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। नई व्यवस्था से जहां आम जनता को सुविधा मिलेगी, वहीं जिले के राजस्व में भी उल्लेखनीय बढ़ोतरी की उम्मीद जताई जा रही है।

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