गलगोटिया यूनिवर्सिटी की कब और कैसे हुई शुरुआत, किन-किन विवादों से रही चर्चा? जानें सबकुछ यहां

गलगोटिया यूनिवर्सिटी की स्थापना साल 2011 में उत्तर प्रदेश सरकार के अधिनियम के तहत हुई। इसके संस्थापक सुनील गलगोटिया हैं, जिन्होंने पहले वर्ष 2000 में गलगोटिया इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी और गलगोटिया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की शुरुआत की। इन्हीं संस्थानों के आधार पर आगे चलकर यूनिवर्सिटी अस्तित्व में आई। इससे पहले गलगोटिया ग्रुप इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेज के रूप में शिक्षा क्षेत्र में सक्रिय था। ग्रुप की नींव उद्यमी सुनील गलगोटिया ने रखी थी, जिन्होंने तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में निजी निवेश के जरिए बड़ा नेटवर्क खड़ा किया। विश्वविद्यालय बनने के बाद संस्थान को डिग्री देने का अधिकार मिला और अलग-अलग फैकल्टी की शुरुआत की गई। शुरुआती वर्षों में ही इसने बड़ी संख्या में छात्रों को आकर्षित किया।  52 एकड़ में फैले कैंपस के साथ यूनिवर्सिटी का दावा है कि हर शैक्षणिक सत्र में करीब 40 देशों के 40 हजार छात्र यहां अध्ययन करते हैं। फिलहाल ‘रोबोट डॉग’ विवाद पर सबकी नजर बनी हुई है।

स्थापना के कुछ ही वर्षों में यूनिवर्सिटी ने अपने कैंपस का विस्तार किया। इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट के अलावा लॉ, एजुकेशन, फार्मेसी, नर्सिंग, मीडिया और एग्रीकल्चर जैसे कोर्स शुरू किए गए। आधुनिक लैब, डिजिटल लाइब्रेरी और प्लेसमेंट सेल को संस्थान की ताकत बताया गया। विज्ञापन और ब्रांडिंग के जरिए इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश की गई। कई राज्यों से छात्र यहां पढ़ने पहुंचे, जिससे यह एक मल्टी-स्टेट छात्र समुदाय वाला कैंपस बन गया।

 

गलगोटिया यूनिवर्सिटी को यूजीसी से मान्यता मिली है और समय-समय पर विभिन्न रैंकिंग एजेंसियों में इसका नाम सामने आता रहा है। हालांकि रैंकिंग और गुणवत्ता को लेकर बहस भी होती रही। कुछ विशेषज्ञों का मानना है कि निजी विश्वविद्यालयों की रैंकिंग प्रक्रिया पारदर्शी होनी चाहिए। वहीं यूनिवर्सिटी प्रशासन का दावा है कि उन्होंने रिसर्च, पेटेंट और इंडस्ट्री कोलैबोरेशन के जरिए अपनी साख मजबूत की है। इन दावों और आलोचनाओं के बीच इसकी छवि लगातार चर्चा में बनी रही।

कई बार छात्रों और अभिभावकों ने फीस वृद्धि और अन्य चार्ज को लेकर सवाल उठाए। सोशल मीडिया पर कुछ मामलों में छात्रों ने प्रशासनिक फैसलों के खिलाफ आवाज भी उठाई। हालांकि यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने हर बार नियमों और नीतियों के तहत फैसले लेने की बात कही। निजी विश्वविद्यालय होने के कारण इसकी फीस सरकारी संस्थानों से अधिक रही, जिसे लेकर बहस होती रही है। शिक्षा की बढ़ती लागत के मुद्दे ने इसे खबरों में बनाए रखा।

समय-समय पर कैंपस में छात्रों के विरोध प्रदर्शन की खबरें भी सामने आईं। कुछ मामलों में परीक्षा, रिजल्ट या अनुशासनात्मक कार्रवाई को लेकर विवाद हुए। हालांकि बड़े स्तर का कोई राष्ट्रीय कानूनी संकट सामने नहीं आया, लेकिन स्थानीय स्तर पर ये मुद्दे सुर्खियां बने। यूनिवर्सिटी प्रशासन ने अधिकतर मामलों को आंतरिक जांच और बातचीत के जरिए सुलझाने की बात कही। इन घटनाओं ने यह दिखाया कि बड़े निजी कैंपस में प्रशासन और छात्रों के बीच संवाद कितना जरूरी है।

गलगोटिया यूनिवर्सिटी अपने प्लेसमेंट रिकॉर्ड को अपनी बड़ी उपलब्धि बताती है। संस्थान का दावा है कि कई मल्टीनेशनल कंपनियां कैंपस में आती हैं और हजारों छात्रों को जॉब ऑफर मिलते हैं। हालांकि प्लेसमेंट आंकड़ों की वास्तविकता को लेकर भी समय-समय पर सवाल उठते रहे हैं। फिर भी, इंडस्ट्री टाई-अप और स्टार्टअप कल्चर को बढ़ावा देने के प्रयासों ने इसे प्रतिस्पर्धी निजी विश्वविद्यालयों की सूची में बनाए रखा है। यूनिवर्सिटी आने वाले वर्षों में रिसर्च, इनोवेशन और इंटरनेशनल कोलैबोरेशन बढ़ाने की बात करती है। नई फैकल्टी, ग्लोबल टाई-अप और टेक्नोलॉजी आधारित शिक्षण मॉडल पर जोर दिया जा रहा है। प्रशासन का कहना है कि लक्ष्य इसे विश्वस्तरीय संस्थान बनाना है। वहीं विशेषज्ञों का मानना है कि गुणवत्ता, पारदर्शिता और छात्र संतुष्टि पर लगातार ध्यान देना ही इसकी असली चुनौती होगी।

विवाद के बीच 2024 का एक मामला भी फिर सुर्खियों में आ गया है, जब दिल्ली में कांग्रेस मुख्यालय के बाहर हुए एक प्रदर्शन में यूनिवर्सिटी के कुछ छात्रों का नाम सामने आया था। उस समय भी सोशल मीडिया पर बहस छिड़ी थी। इसके अलावा कैंपस में छात्र गुटों के बीच मारपीट के कुछ वीडियो समय-समय पर वायरल होते रहे हैं। इन घटनाओं के बाद प्रशासन को अनुशासनात्मक कदम उठाने पड़े थे। अब मौजूदा ‘रोबोट डॉग’ विवाद के चलते ये सारे पुराने मामले फिर से चर्चा का हिस्सा बन गए हैं। आलोचकों का कहना है कि संस्थान को पारदर्शिता और अनुशासन के मामले में स्पष्ट रुख दिखाना चाहिए, ताकि भविष्य में इस तरह के विवाद न हों।

कोविड महामारी के दौरान वर्ष 2020 में फीस को लेकर भी यूनिवर्सिटी चर्चा में आई थी। छात्रों का आरोप था कि महामारी के कठिन समय में अगले शैक्षणिक सत्र की फीस जमा करने का दबाव बनाया गया। उस समय कुछ छात्रों ने प्रदर्शन और शिकायत भी दर्ज कराई थी।