नोएडा में अखिलेश की रैली, बोले- यूपी के कई एयरपोर्ट बंद हो गए, कहीं उद्घाटन के बाद जेवर एयरपोर्ट को बेच न दिया जाए

ग्रेटर नोएडा के दादरी में आयोजित समाजवादी समानता भाईचारा रैली में अखिलेश यादव ने मंच से जोरदार चुनावी हुंकार भरी। उन्होंने रैली में जुटी भीड़ का आभार जताते हुए कहा कि हमारे कार्यक्रम ने विरोधियों के “होश उड़ा दिए” और उन्हें मजबूरी में रैली से पहले ही रैली करनी पड़ी। अखिलेश ने तंज कसते हुए कहा कि दूसरी पार्टियों को भीड़ जुटाने के लिए सरकारी संसाधनों और संस्थाओं का सहारा लेना पड़ता है, जबकि यहां लोग खुद आए हैं।

रैली की चर्चा से विरोधियों पर निशाना

अखिलेश यादव ने अपने भाषण में कहा कि यह रैली सिर्फ एक कार्यक्रम नहीं, बल्कि बदलाव का संकेत है। उन्होंने दावा किया कि विपक्षी दलों की रैलियों में लोग खुद नहीं आते, बल्कि लाए जाते हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी कर्मचारियों और छात्रों तक को रैलियों में शामिल करने के लिए दबाव बनाया गया। उन्होंने यह भी कहा कि अब जनता सब समझ चुकी है और आने वाले चुनाव में जवाब देने के लिए तैयार है। अखिलेश ने कहा कि “जो खुद को सबसे बड़ी पार्टी बताते हैं, उन्हें भी अब जनता के समर्थन के लिए ऐसे कदम उठाने पड़ रहे हैं।”

सरकार के कामकाज पर उठाए सवाल

अपने भाषण में उन्होंने सरकार के विकास कार्यों पर सवाल उठाए। जेवर एयरपोर्ट के उद्घाटन का जिक्र करते हुए कहा कि कई बार उद्घाटन हुए, लेकिन प्रोजेक्ट पूरे नहीं हुए। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि “उद्घाटन के बाद कहीं इसे बेच न दिया जाए।” साथ ही उन्होंने कहा कि बड़े-बड़े समझौते जमीन पर नहीं उतर पाए और नौजवानों को रोजगार नहीं मिला। किसानों के मुद्दे उठाते हुए उन्होंने आरोप लगाया कि न तो सही मुआवजा दिया गया और न ही कॉलोनियों का विकास हुआ। उन्होंने भरोसा दिलाया कि उनकी सरकार बनने पर किसानों को उचित कीमत और सम्मान दिया जाएगा।

पीडीए और सामाजिक न्याय का मुद्दा उठाया

अखिलेश यादव ने अपने भाषण में पीडीए (पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक) का जिक्र करते हुए कहा कि यह वर्ग लंबे समय से भेदभाव का सामना कर रहा है। उन्होंने कहा कि “जो पीड़ित है, वही पीडीए है” और अब यह वर्ग एकजुट होकर बदलाव लाने के लिए तैयार है। उन्होंने बाबा साहेब के संविधान का हवाला देते हुए कहा कि सभी को उनका अधिकार और सम्मान मिलना चाहिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि समाजवादी सरकार बनने पर झूठे मुकदमों को वापस लेने और विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने का काम किया जाएगा।