नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के विस्तार को मिली मंजूरी, 715.68 करोड़ रुपये का बजट अप्रूव, 14 गांवों की जमीन अधिग्रहण कर होगा दूसरे चरण का काम

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नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण के विस्तार को मंजूरी मिल गई है। 715 करोड़ रुपये जल्द जारी होंगे। 14 गांवों की जमीन अधिग्रहित की जाएगी, जिससे क्षेत्र में विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

ग्रेटर नोएडा। नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दूसरे चरण के विस्तार को अब नई रफ्तार मिलने जा रही है। 28 मार्च को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन के बाद प्राधिकरण ने फेज-2 के लिए वित्तीय मंजूरी को आगे बढ़ा दिया है। सेकेंड फेज के विस्तार के लिए कुल 1315 करोड़ रुपये में से 600 करोड़ पहले ही जारी किए जा चुके हैं, जबकि बाकी 715.68 करोड़ रुपये को बोर्ड से मंजूरी मिल गई है। यह रकम जल्द ही कलेक्टर/अपर जिलाधिकारी (भूअ) को जारी की जाएगी। प्राधिकरण एयरपोर्ट परियोजना में 37.5 प्रतिशत की हिस्सेदारी रखता है और अब तक 31 मार्च 2026 तक कुल 5688 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश कर चुका है। इससे एयरपोर्ट के विस्तार और विकास कार्यों को तेजी मिलने की उम्मीद है।


14 गांवों की जमीन पर होगा विस्तार, हजारों करोड़ की लागत
एयरपोर्ट के विस्तार के लिए स्टेज-2/फेज-2 और फेज-3 के तहत कुल 14 गांवों की 1888.90 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाना है। इस पूरे प्रोजेक्ट पर करीब 8691 करोड़ रुपये से अधिक की लागत आएगी। इसमें नोएडा प्राधिकरण की 37 प्रतिशत हिस्सेदारी के हिसाब से करीब 3259.20 करोड़ रुपये का योगदान तय किया गया है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में ही 1315 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए थे, जिनमें से 600 करोड़ रुपये पहले ही अलग-अलग तारीखों में जारी किए जा चुके हैं। अब शेष राशि भी जल्द जारी होने से अधिग्रहण और निर्माण प्रक्रिया को गति मिलेगी।


वर्षवार निवेश से दिखी प्राधिकरण की बड़ी भागीदारी
नोएडा प्राधिकरण ने एयरपोर्ट परियोजना में पिछले कई वर्षों से लगातार निवेश किया है। वित्तीय वर्ष 2017-18 में 330 करोड़, 2018-19 में 739.50 करोड़, 2019-20 में 3.75 करोड़ और 2020-21 में 568.03 करोड़ रुपये दिए गए। इसके अलावा 2021-22 में 187.05 करोड़, 2022-23 में 1361.20 करोड़, 2023-24 में 340.33 करोड़, 2024-25 में 842.37 करोड़ और 2025-26 में 1315.85 करोड़ रुपये का योगदान दिया गया है। यह निवेश बताता है कि एयरपोर्ट परियोजना को सरकार और प्राधिकरण दोनों प्राथमिकता दे रहे हैं, जिससे क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों और रोजगार के अवसरों में बड़ा इजाफा होने की संभावना है।

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