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श्रमिकों व फैक्ट्री मालिकों के बीच बेहतर तालमेल की पहल, ग्रेनो प्राधिकरण, पुलिस-प्रशासन व औद्योगिक संगठनों की बैठक, लिए गए ये बड़े फैसले

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ग्रेटर नोएडा में श्रमिकों और फैक्ट्री मालिकों के बीच बेहतर तालमेल के लिए बैठक हुई। प्रशासन ने नए दिशा-निर्देश जारी कर श्रमिकों के अधिकार, वेतन और सुरक्षा को लेकर अहम फैसले लिए हैं। आइए खबर में पूरा अपडेट जान लेते हैं।

ग्रेटर नोएडा में श्रमिकों और फैक्ट्री मालिकों के बीच बेहतर तालमेल बनाने की दिशा में प्रशासन ने अहम पहल की है। रविवार को प्राधिकरण के एसीईओ सौम्य श्रीवास्तव की अध्यक्षता में एक अहम बैठक आयोजित की गई, जिसमें प्रशासन, पुलिस और विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक का मुख्य उद्देश्य उद्योगों में कामकाज का माहौल बेहतर बनाना और श्रमिकों के अधिकारों को सुनिश्चित करना रहा। अधिकारियों ने साफ किया कि उद्योगों की प्रगति और श्रमिकों की संतुष्टि दोनों साथ-साथ चलें, तभी क्षेत्र का संतुलित विकास संभव है।


बैठक में दिए गए अहम दिशा-निर्देश

बैठक में अधिकारियों ने कारखाना विभाग के नए दिशा-निर्देशों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। जिला प्रशासन की ओर से स्पष्ट किया गया कि किसी भी श्रमिक को बिना वजह नौकरी से नहीं निकाला जाएगा। यदि श्रमिकों से अतिरिक्त समय काम लिया जाता है तो उसका भुगतान दोगुनी दर से किया जाएगा और इसमें किसी प्रकार की कटौती नहीं होगी। साथ ही, हर श्रमिक को साप्ताहिक अवकाश देना अनिवार्य होगा। अगर किसी कारणवश रविवार को काम कराया जाता है, तो उस दिन का भुगतान भी दोगुनी दर से किया जाएगा। इसके अलावा श्रमिकों को मिलने वाला बोनस भी तय समय सीमा के भीतर सीधे उनके बैंक खातों में जमा कराया जाएगा।


श्रमिकों के अधिकार और सुरक्षा पर जोर

अधिकारियों ने इस बात पर भी जोर दिया कि सभी श्रमिकों को समय पर वेतन मिलना चाहिए। हर महीने की 10 तारीख तक वेतन का भुगतान अनिवार्य रूप से किया जाएगा और वेतन पर्ची देना भी जरूरी होगा। कार्यस्थल पर महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर कारखाने में यौन उत्पीड़न रोकथाम समिति बनाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसकी अध्यक्ष महिला होगी। साथ ही शिकायत पेटी भी लगाई जाएगी, ताकि श्रमिक अपनी समस्या आसानी से रख सकें। प्रशासन ने यह भी कहा कि श्रमिकों के साथ सम्मानजनक व्यवहार किया जाना जरूरी है, जिससे कार्यस्थल का माहौल सकारात्मक बना रहे।


शांति व्यवस्था और सहयोग पर जोर

बैठक में पुलिस विभाग ने भी अपनी भूमिका स्पष्ट की। अधिकारियों ने कहा कि उद्योगों में शांति और कानून व्यवस्था बनाए रखना उनकी प्राथमिकता है। इसके लिए उद्यमियों और श्रमिकों दोनों से सहयोग की अपील की गई। वहीं प्राधिकरण की ओर से उद्यमी संगठनों से कहा गया कि वे अपने संस्थानों में स्वस्थ और सकारात्मक वातावरण बनाए रखें। इस पहल को औद्योगिक क्षेत्र में बेहतर समन्वय और विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

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