डीएम मेधा रूपम की मौजूदगी में समिति अध्यक्ष दीपक कुमार की प्रेस कॉन्फ्रेंस, मजदूरों के हित में फैसला, सैलरी बढ़ाने का एलान

नोएडा एनसीआर में श्रमिकों के वेतन को लेकर जारी विवाद के बीच ग्रेटर नोएडा में मंगलवार को आयोजित प्रेस वार्ता में सरकार ने बड़ा ऐलान किया। समिति के अध्यक्ष दीपक कुमार और जिलाधिकारी मेधा रूपम की मौजूदगी में बताया गया कि श्रमिकों की सैलरी बढ़ाने का फैसला लिया गया है। लंबे समय से चल रहे विरोध और तनाव के बाद यह निर्णय सामने आया है, जिससे लाखों कामगारों को राहत मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि वेतन वृद्धि श्रमिकों की मांगों और मौजूदा आर्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए की गई है, ताकि औद्योगिक क्षेत्रों में स्थिरता बनी रहे और कामकाज सुचारू रूप से चलता रहे।

तीन श्रेणियों में बढ़ी मजदूरी, जानिए नई दरें

प्रेस वार्ता में बताया गया कि श्रमिकों को तीन श्रेणियों—अकुशल, अर्धकुशल और कुशल—में बांटकर वेतन वृद्धि की गई है। अकुशल श्रमिकों का वेतन 11313 रुपए से बढ़ाकर 13690 रुपए कर दिया गया है। वहीं अर्धकुशल श्रमिकों की सैलरी 12445 रुपए से बढ़ाकर 15059 रुपए कर दी गई है। इसके अलावा कुशल श्रमिकों की मजदूरी 13094 रुपए से बढ़ाकर 16868 रुपए कर दी गई है। अधिकारियों का कहना है कि यह वृद्धि मौजूदा वेतन दरों और जीवन यापन की लागत को देखते हुए तय की गई है, जिससे श्रमिकों को आर्थिक राहत मिल सके और उनके जीवन स्तर में सुधार हो।

बाहरी तत्वों पर भी जताई चिंता, माहौल बिगाड़ने का आरोप

समिति अध्यक्ष दीपक कुमार ने प्रेस वार्ता के दौरान यह भी कहा कि हाल के विरोध प्रदर्शनों में कुछ बाहरी तत्वों की भूमिका सामने आई है, जो माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार श्रमिकों के हित में लगातार योजनाएं चला रही है और पिछले 23-24 वर्षों में वेतन में करीब 25 प्रतिशत तक की बढ़ोतरी हुई है। साथ ही यह भी बताया गया कि वर्ष 2025-26 में करीब 1000 नई कंपनियां स्थापित हुई हैं, जिससे रोजगार के अवसर बढ़े हैं। प्रशासन ने श्रमिकों और उद्यमियों दोनों से बातचीत कर संतुलित निर्णय लेने की बात कही।

प्रशासन ने शांति बनाए रखने की अपील की

जिलाधिकारी मेधा रूपम ने कहा कि श्रमिकों और उद्योगों के बीच बेहतर तालमेल बनाना प्रशासन की प्राथमिकता है। उन्होंने सभी से अपील की कि किसी भी अफवाह या भ्रामक जानकारी पर ध्यान न दें और शांति बनाए रखें। प्रशासन ने स्पष्ट किया कि वेतन वृद्धि का यह फैसला व्यापक विचार-विमर्श के बाद लिया गया है और आगे भी श्रमिकों के हितों की रक्षा की जाएगी। साथ ही कानून-व्यवस्था को बनाए रखने के लिए पुलिस और प्रशासन पूरी तरह सतर्क है और किसी भी तरह की अव्यवस्था को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।