17 कर्मियों की भर्ती में गड़बड़ी का मामला, जिला अस्पताल के दो सीएमएस को नोटिस, 50 लाख से ज्यादा की होगी रिकवरी

राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के नियमों को दरकिनार कर जिला अस्पताल में की गई 17 नियुक्तियों का मामला अब गंभीर होता जा रहा है। शासन ने इस मामले में सख्ती दिखाते हुए भर्ती के दौरान तैनात रहीं दो तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों से 50 लाख रुपये से ज्यादा की रिकवरी के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही जिला प्रशासन को पूरे मामले की जांच कर जिम्मेदारी तय करने को कहा गया है। शासन के निर्देश के बाद प्रशासन ने भर्ती से जुड़े दस्तावेज जुटाने शुरू कर दिए हैं। उस समय अस्पताल में तैनात अधिकारियों और भर्ती प्रक्रिया से जुड़े लोगों से भी जानकारी मांगी जा रही है। जांच में यह देखा जा रहा है कि किस स्तर पर नियमों की अनदेखी हुई और किन अधिकारियों की भूमिका रही। वहीं, इन नियुक्तियों के बाद कर्मचारियों को दिए गए वेतन का रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है।

2023 और 2025 में हुई थीं 17 नियुक्तियां

जिला अस्पताल में अगस्त 2023 और वर्ष 2025 के अलग-अलग महीनों में कुल 17 कर्मचारियों की नियुक्तियां की गई थीं। इनमें 15 स्टाफ नर्स और दो लैब टेक्नीशियन शामिल थे। बताया गया है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन मुख्यालय की ओर से पहले ही साफ किया जा चुका था कि मानव संसाधन से जुड़ी भर्तियां स्थानीय स्तर पर नहीं की जा सकतीं। इसके बावजूद जिला अस्पताल स्तर से ही इन कर्मचारियों की नियुक्ति कर दी गई। मामला इसलिए भी अहम है क्योंकि नियुक्त किए गए कर्मचारियों को वर्ष 2023 से जून 2026 तक राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से वेतन मिलता रहा। अब प्रशासन यह पता लगाने में जुटा है कि नियमों के विपरीत नियुक्ति के बावजूद इतने लंबे समय तक वेतन भुगतान किस प्रक्रिया के तहत होता रहा।

दो तत्कालीन सीएमएस को नोटिस, दस्तावेजों की जांच शुरू

शासन के निर्देश के बाद अब भर्ती प्रक्रिया में जिम्मेदारी तय करने की कार्रवाई शुरू हो गई है। भर्ती के दौरान तैनात रहीं दोनों तत्कालीन मुख्य चिकित्सा अधीक्षकों को नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया है। इनके कार्यकाल से जुड़े दस्तावेजों के साथ कर्मचारियों को दिए गए वेतन की भी जांच की जा रही है। इसी आधार पर दोनों अधिकारियों से 50 लाख रुपये से अधिक की रिकवरी किए जाने की बात सामने आई है। वर्तमान मुख्य चिकित्सा अधीक्षक डॉ. अशोक कुमार झा ने बताया कि प्रशासन ने 17 कर्मचारियों की भर्ती से संबंधित पूरी जानकारी मांगी है। भर्ती में शामिल अधिकारियों और उपलब्ध दस्तावेजों की जांच की जा रही है। जांच पूरी होने के बाद यह स्पष्ट होगा कि नियमों के विपरीत हुई नियुक्तियों के लिए किसकी जिम्मेदारी थी और कितनी धनराशि की वसूली की जानी है।