ग्रेटर नोएडा में UGC कानून के खिलाफ सड़क पर उतरा सवर्ण समाज, पानी की टंकी पर चढ़कर जताया विरोध

ग्रेटर नोएडा के दादरी में बुधवार को सवर्ण समाज के लोगों ने यूजीसी के नए नियमों और आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग को लेकर पदयात्रा निकाली। सैकड़ों प्रदर्शनकारी हाथों में झंडे लेकर जीटी रोड से होते हुए दादरी तहसील परिसर पहुंचे। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी के नियमों को वापस लेने और आरक्षण व्यवस्था में संशोधन की मांग को लेकर नारेबाजी की। प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस बल भी मौके पर तैनात रहा। दादरी तहसील परिसर पहुंचने के बाद कुछ प्रदर्शनकारी पानी की टंकी पर चढ़ गए और वहां से भी यूजीसी के नियम वापस लेने के नारे लगाने लगे। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर उन्हें समझाया और नीचे उतारा। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने अपनी मांगों को लेकर दादरी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा।

जीटी रोड से तहसील तक निकाली पदयात्रा

प्रदर्शनकारी जीटी रोड के रास्ते दादरी तहसील परिसर पहुंचे। इस दौरान हाथों में झंडे लिए लोगों ने यूजीसी नियमों को वापस लेने और आरक्षण में बदलाव की मांग को लेकर नारे लगाए। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि सरकार को यूजीसी से जुड़े नियमों और आरक्षण व्यवस्था के मुद्दे पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन को आगे बढ़ाने की चेतावनी भी दी। प्रदर्शन के दौरान तहसील परिसर में कुछ लोग पानी की टंकी पर चढ़ गए। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और बातचीत के बाद उन्हें सुरक्षित नीचे उतारा गया। पुलिस की मौजूदगी में प्रदर्शन आगे जारी रहा और बाद में एसडीएम को ज्ञापन सौंपा गया।

प्रदर्शनकारियों ने यूजीसी नियम वापस लेने की मांग की

पंडित पीतांबर शर्मा ने कहा कि यूजीसी का नया कानून समाज में मतभेद पैदा कर रहा है। उन्होंने सरकार से इस पर विचार करने और इसे वापस लेने की मांग की। उनका कहना था कि अगर सरकार ने इस मुद्दे पर ध्यान नहीं दिया तो सवर्ण समाज की ओर से विरोध जारी रहेगा। प्रदर्शनकारियों ने आरक्षण व्यवस्था में भी बदलाव की मांग उठाई। उनका कहना है कि सरकार को इस विषय पर स्पष्ट नीति सामने रखनी चाहिए। हालांकि, यूजीसी के 2026 के इक्विटी नियमों को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहले ही अंतरिम तौर पर रोक लगा चुका है। अदालत ने जनवरी 2026 में इन नियमों को फिलहाल अमल में नहीं लाने का निर्देश दिया था।

ललित राणा बोले- सरकार को अपना रुख साफ करना चाहिए

प्रदर्शन के दौरान ललित राणा ने कहा कि सरकार यूजीसी को लेकर नया कानून लाई थी, लेकिन अदालत की ओर से उस पर रोक लगाए जाने के बाद भी सरकार की ओर से स्थिति स्पष्ट नहीं की जा रही है। उन्होंने सरकार से जल्द अपना रुख साफ करने की मांग की। ललित राणा ने कहा कि इस मुद्दे पर गंभीरता से विचार किए जाने की जरूरत है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सरकार ने समय रहते इस पर ध्यान नहीं दिया तो विरोध और बढ़ सकता है। उनके बयान में भविष्य में गंभीर सामाजिक टकराव की आशंका भी जताई गई, जिसे उन्होंने सरकार से तत्काल हस्तक्षेप की मांग के संदर्भ में कहा।

एसडीएम को सौंपा ज्ञापन, आंदोलन जारी रखने की चेतावनी

पदयात्रा और प्रदर्शन के बाद सवर्ण समाज के प्रतिनिधियों ने दादरी एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। इसमें यूजीसी नियमों को वापस लेने और आरक्षण व्यवस्था में बदलाव की मांग रखी गई। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सरकार को उनकी मांगों पर जल्द फैसला लेना चाहिए। उन्होंने मांगों पर कार्रवाई नहीं होने की स्थिति में आंदोलन को आगे बढ़ाने की चेतावनी दी। फिलहाल प्रदर्शन के बाद प्रशासन और प्रदर्शनकारियों के बीच आगे की स्थिति पर नजर बनी हुई है।