नोएडा एयरपोर्ट के दक्षिण में 8 हजार हेक्टेयर का इंडस्ट्रियल नोड, यीडा बोर्ड बैठक में कई प्रस्तावों पर मुहर

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यीडा की 93वीं बोर्ड बैठक में औद्योगिक विकास, किसानों, इंफ्रास्ट्रक्चर और निवेश से जुड़े कई फैसले लिए गए। लॉजिस्टिक्स पार्क, एयरपोर्ट के दक्षिणी क्षेत्र में इंडस्ट्रियल नोड और इंटरनेशनल ट्रेड सिटी की योजनाओं पर काम आगे बढ़ाने के साथ किसानों को भूखंड और अतिरिक्त प्रतिकर देने की जानकारी दी गई।

ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण यानी यीडा की 93वीं बोर्ड बैठक संपन्न हुई। बैठक में औद्योगिक विकास, किसानों के हित, इंफ्रास्ट्रक्चर, निवेश और नागरिक सुविधाओं से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। यीडा क्षेत्र में लंबे समय तक बुनियादी सुविधाओं के रखरखाव से लेकर नए औद्योगिक क्षेत्रों के विकास और किसानों को प्रतिकर व भूखंड देने की प्रक्रिया पर भी चर्चा हुई।


सड़क, जलापूर्ति और सीवरेज के रखरखाव के लिए कॉरपस फंड

बोर्ड बैठक में यीडा क्षेत्र की सड़कों, जलापूर्ति, सीवरेज, ड्रेनेज, स्ट्रीट लाइट और अन्य नागरिक सुविधाओं के दीर्घकालिक रखरखाव के लिए कॉरपस फंड इन्वेस्टमेंट रेगुलेशन 2026-27 को मंजूरी दी गई। इसके जरिए इन सुविधाओं के रखरखाव के लिए लंबे समय की वित्तीय व्यवस्था सुनिश्चित करने पर जोर दिया गया है।


लॉजिस्टिक्स पार्क और इंडस्ट्रियल नोड पर काम आगे बढ़ा

उत्तर प्रदेश मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क पॉलिसी-2024 के तहत मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क विकसित करने और ई-ऑक्शन के जरिए भूखंड उपलब्ध कराने की प्रक्रिया को भी मंजूरी दी गई। इसके अलावा नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के दक्षिणी क्षेत्र में करीब 8 हजार हेक्टेयर में इंडस्ट्रियल नोड विकसित करने की दिशा में काम आगे बढ़ाया जा रहा है। यीडा क्षेत्र में इंटरनेशनल ट्रेड सिटी विकसित करने की योजना पर भी पहल की जा रही है।


10 हजार से अधिक किसानों को जारी हुए आरक्षण पत्र

किसानों के लिए 7 प्रतिशत भूखंड देने की प्रक्रिया के तहत अब तक 10 हजार 69 किसानों के आरक्षण पत्र जारी किए जा चुके हैं। वहीं 64.7 प्रतिशत अतिरिक्त प्रतिकर के तहत करीब 3 हजार 142 करोड़ रुपये किसानों को वितरित किए जा चुके हैं। बोर्ड बैठक में किसानों से जुड़े मामलों और उन्हें मिलने वाले लाभ की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर भी जोर दिया गया।


औद्योगिक भूखंडों के लंबित मामलों की होगी साप्ताहिक समीक्षा

बोर्ड बैठक में औद्योगिक भूखंडों पर निर्माण और उत्पादन की प्रक्रिया को गति देने के लिए लंबित मामलों का समयबद्ध निस्तारण करने पर जोर दिया गया। इसके लिए साप्ताहिक समीक्षा व्यवस्था पर भी बल दिया गया है। बैठक में निवेश और औद्योगिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने के साथ रोजगार के अवसर और नागरिक सुविधाओं को बेहतर करने से जुड़े मुद्दों पर भी चर्चा हुई।

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